उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। प्रदेश सरकार ने बीते साल 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जबकि दिसंबर में 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाया गया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति के अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक यह सत्र 20 फरवरी तक चलेगा, जबकि सालाना बजट बुधवार 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें बजट प्रस्ताव पर सहमति दी जाएगी।
वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च किए जाने की संभावना है। अनुमान है कि कुल बजट का करीब 25 फीसदी हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 15 फीसदी शिक्षा, 12 फीसदी कृषि, 8 फीसदी स्वास्थ्य और 5 फीसदी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य विकास के साथ-साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी है।
विधानसभा के बजट सत्र से पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सदन के सुचारु संचालन को लेकर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, एनडीए के सहयोगी दलों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। बैठक में सदन के प्रभावी संचालन पर विचार-विमर्श किया गया।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्षी समाजवादी पार्टी सदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे उठाते हुए उन पर चर्चा की मांग करेगी। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हाल के दिनों में दिवंगत हुए विधायक, जिनमें फरीदपुर (बरेली) से श्याम बिहारी लाल तथा सोनभद्र से विजय सिंह गोंड शामिल हैं, को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो शुक्रवार तक जारी रहेगी। अगले सप्ताह से बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी, जो 20 फरवरी तक चलेगी।
