Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में उद्योग का भी खास ख्याल रखा गया। खासकर छोटे उद्यमियों के लिए कई घोषणाएं की गईं। जिससे उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बजट में वैट एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है। जिसके तहत अंतरराज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों और केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि 10 से 20 फीसदी जमा करने पर शेष राशि माफ की जाएगी। बजट में वर्ष 2020 से लंबित उद्योगों की फायर सेस को समाप्त करने की मांग तो नहीं मानी गई। लेकिन इसकी दर को घटाकर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। हालांकि यह राशि एक बार में 5 साल की देनी होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र से एक किलोमीटर की परिधि में भी लैंड कन्वर्जन में रीको की अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता को समाप्त करने का ऐलान बजट में किया गया है।
उद्योग के लिए नई नीतियों का ऐलान
बजट में उद्योग के लिए कई नई नीतियों को लाने की घोषणा की गई है। बजट में गारमेंट व अपैरल (garment and apparel) नीति, राजस्थान वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स नीति, एमएसएमई नीति 2024, रक्षा विनिर्माण हब, डेटा सेंटर नीति का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश से निर्यात को बढावा देने के लिए निर्यात संवर्धन नीति का प्रावधान भी बजट में किया गया है। बजट में नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी घोषणा की गई है। बजट में नई राजनिवेश नीति—2024 लाने का प्रावधान है। जिसमें राज्य में बेची या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई खनिज नीति बनाने की घोषणा का उल्लेख भी बजट में है। नई एग्रो प्रोसेसिंग नीति—2024 लाकर कृषि व बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्क योजना का भी बजट में ऐलान किया गया है। उद्योग भारती की राजस्थान इकाई के उपाध्यक्ष महेन्द्र कुमार खुराना ने कहा कि लघु उद्योग भारती द्वारा मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और उच्च अधिकारियों से बजट पूर्व चर्चा में जो मांग की थी, उनमें में से कुछ मांगों को मानने का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में उद्योग के लिए कई नीतियों की घोषणा की गई है। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार इन्हें कब लागू करती है।
उद्योग को करों में राहत
बजट में उद्यमियों को राहत देने के लिए गुड़ व चीनी पर मंडी शुल्क को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। उर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय—अवधि के लिए पीएनजी की वैट दर में 5 फीसदी तक की कमी की गई है।
