दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा में आज अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। इनमें भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्वसनीय सड़क परिवहन, स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास शामिल हैं। एलजी ने यह भी कहा कि मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। इसे हासिल करने के लिए सरकार गाजीपुर, ओखला और भलस्वा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करेगी। सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करेगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
भाजपा ने चुनाव से पहले सरकार में आने पर दिल्ली में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये हर महीने देने का वादा किया था। एलजी के पहले अभिभाषण में ने उन्होंने कहा कि हर गरीब महिला को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दी जाएंगी। हर गरीब महिला को मात्र 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।
एलजी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने के बयान से मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार प्रधानमंत्री के जहां झुग्गी वहीं मकान, पीएम-उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम-सूर्य घर योजना के अलावा दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एलजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह की जाएगी। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं और 10 लाख रुपये का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
