झारखंड मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पदभार संभालने के कुछ दिन बाद कहा था कि यह सीमा बढ़ाई जाएगी।
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, ‘‘वर्तमान में 21,72,331 उपभोक्ता 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं। अब, लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 29,15,951 हो जाएगी।’’
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी संयंत्र स्थापित करना तथा उचित मूल्य की दुकानों में 2जी नेटवर्क-आधारित ई-पीओएस (बिक्री केंद्र) मशीनों को 4जी उपकरणों से बदलना शामिल है।
