भाजपा ने 2024 के आम चुनाव के घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को बनाने का वादा किया है। भाजपा ने कहा कि वह तिमाही आधार पर वितरित की जाने वाले पीएम किसान और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की ‘लखपति दीदी’ को जारी रखेगी। लखपति दीदी के तहत 1 करोड़ से अधिक दीदियां बन चुकी हैं। भाजपा ने समय-समय पर एमएसपी बढ़ाने का वादा किया है लेकिन किसानों के एक समूह की मांग के कारण इसे कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया है।
कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने घोषणापत्र में एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। कुछ महीने पहले एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने 2018-19 के दौरान पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2,82,000 करोड़ रुपये वितरित किए थे।
घोषणापत्र में दावा किया गया कि पीएम आवास योजना के जरिये करीब चार करोड़ गरीब किसानों की आजीविका को बेहतर किया गया है। इस घोषणापत्र के कृषि के आधारभूत मिशन की शुरुआत का भी जिक्र है।
यह समन्वित योजना और कृषि आधारभूत परियोजनाओं के समन्वय से शुरू होगा। कृषि आधारभूत परियोजनाओं में भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग व छंटाई, कोल्ड स्टोरेज सुविधा व खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए विशेष कृषि सैटलाइट भी लॉन्च की जाएगी। इससे कृषि का पूर्वानुमान, कीटनाशकों के उपयोग, सिंचाई, मिट्टी के स्वास्थ्य और मौसम की भविष्यवाणी सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगे।
घोषणापत्र में कहा गया कि भारत को दालों और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को मदद मुहैया करवाई जाएगी। किसानों को दालों जैसे जैसे तूर, उड़द, मसूर, मूंग व चना और खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन, तिल और मूंगफली के तेल में मदद मुहैया करवाई जाएगी।
इस क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत बनाने पर भी प्रकाश डाला गया। भाजपा ने कृषि से जुड़े क्षेत्रों जैसे डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क का अगले पांच वर्षों में विस्तार किया जाएगा। इस क्रम में चारा बैंक, दूध परीक्षण की प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
