सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) के सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और जिलावार जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने पर विचार कर रहा है।
शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस में गर्ग ने कहा, ‘आगे चलकर हम राज्य सरकारों के साथ और नजदीकी के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे एकत्र किए गए जीएसडीपी और जिला स्तर के आंकड़े सटीक व स्पष्ट हों। इससे बेहतर नीति बन सकेगी।’
फिलहाल राज्य सरकारें जिलावार आंकड़े जारी करती हैं, लेकिन यह सामान्यतया एक समय अंतरात पर उपलब्ध कराए जाते हैं और पूरे राज्य के आंकड़े नियमित रूप से अद्यतन नहीं किए जाते। सचिव ने कहा, ‘हम इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रारूप में आंकड़ों की उपलब्धता पर काम कर रहे हैं।’
उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा इस साल की शुरुआत में ई-सांख्यिकी पोर्टल पेश किया गया है। उन्होंने तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिए जाने का भी उल्लेख किया। गर्ग ने कहा, ‘हमारे सारे आंकड़े टैबलेट पर एकत्र किए जा रहे हैं, अब कागज व कलम का इस्तेमाल नहीं होता।’
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन आरएल करंदीकर ने मंत्रालय के कामकाज में तेजी से हो रहे बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोस्पी आंकड़ों के उपभोक्ता के इस्तेमाल योग्य प्रारूप बनाने और उसे सरल बनाने पर काम कर रहा है।
