पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कहा है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखें कि मध्यस्थता भारतीय कानून के अनुसार होगी। कहने का मतलब है कि जब वे दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इस दौरान अगर कोई समस्या है तो वे भारतीय कानून के नियमों का पालन करते हुए उसका समाधान करेंगी। यह बदलाव तेल और गैस उद्योग से शुरू हो रहा है, जहां अक्सर समस्याएं होती हैं, और कंपनियां इस नए आइडिया से सहमत हैं।
इस हफ्ते, सरकार ने भारत में मध्यस्थता के बारे में कानून (Indian Arbitration and Conciliation Act of 1996) में बदलाव का सुझाव देने वाली विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नवंबर तक का और समय मांगा। मध्यस्थता अदालत में जाए बिना लोगों या कंपनियों के बीच समस्याओं को हल करने का एक तरीका है। यह एक बड़ा व्यवसाय है जो दुनिया भर के प्रमुख शहरों में होता है। जब मध्यस्थता तेज़ और निष्पक्ष होती है, तो ज्यादा निवेश होता है।
2019 में, सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में समस्याओं को हल करने में मदद के लिए जी सी चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। इस समिति को तीन साल तक काम करना था, लेकिन उन्होंने इसका कार्यकाल बढ़ा दिया। मूल रूप से, जब तक भारत की मध्यस्थता प्रणाली बेहतर नहीं हो जाती, चतुर्वेदी समिति इस उद्योग में शामिल विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को निपटाने में मदद करने के लिए कदम उठाती रहेगी। 1996 के एक कानून के मुताबिक उनके पास ऐसा करने का अधिकार है।
सरकार चाहती है कि भारत में ज्यादा मध्यस्थता मामले सुलझाये जाएं, खासकर बड़े मामले। अभी तक दूसरे देशों में बड़े विवादों का निपटारा होता है। उदाहरण के लिए, ONGC विदेश ने हाल ही में उत्तरी सूडान के खिलाफ 190 मिलियन डॉलर का मामला जीता था, लेकिन इसका फैसला यूके में एक न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था।
लॉ फर्म एचएसए एडवोकेट्स शुरू करने वाले हेमंत सहाय ने बताया कि भारत के भीतर विवादों का मध्यस्थता से गुजरना आम बात है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भारत में सुलझाना चुनौतीपूर्ण है। भारत में इन मामलों से निपटने की पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।
कभी-कभी इस बात पर बहस होती है कि भारतीय तेल रिफाइनरियों को तेल परिवहन के लिए रूस और ईरान जैसे देशों को कितना पैसा देना चाहिए। ये देश अंतरराष्ट्रीय दंड (प्रतिबंध) का सामना कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबंधों के कारण होने वाली कानूनी समस्याओं के कारण दुनिया भर में बहुत कम जगह हैं जहां इस मुद्दे की सुनवाई हो सकती है।
लॉ फर्म पीएलआर चैंबर्स में काम करने वाले सुहान मुखर्जी ने बताया कि जब रूसी कार्गो से जुड़े विवादों की बात आती है, तो रूस से संबंधित मौजूदा संकट और प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर में कई जगहों पर मध्यस्थता चुनना कानूनी रूप से संभव नहीं हो सकता है। हालांकि, एक जोखिम है कि इन मामलों को अवैध माना जा सकता है, या मध्यस्थों द्वारा तय किया गया पैसा सरकार द्वारा लिया जा सकता है।
मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA) के सीईओ मधुकेश्वर देसाई ने कहा कि 2022 में MCIA ने काफी ग्रोथ की। पिछले साल की तुलना में उनके द्वारा संभाले गए मामलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, और उनके द्वारा प्रबंधित विवादों का कुल मूल्य एक अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया।
MCIA के कुल मामलों में ऊर्जा सेक्टर का योगदान 8 प्रतिशत है।
भारतीय मध्यस्थता के लिए बड़ी परीक्षा ऊर्जा सेक्टर में राजस्व साझेदारी व्यवस्था के विवादों में होगी। पिछले मामले, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केयर्न और अन्य से जुड़े मामलों का फैसला विदेश में किया गया है।
ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 2006 में सिविल कोर्ट के कानूनी अधिकार के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की स्थापना के बावजूद, मध्यस्थता इसके दायरे में नहीं आती है। मध्यस्थता मामलों को PNGRB के अधिकार क्षेत्र में अपवाद माना जाता है। ऐसे मामलों में, अनुबंध में शामिल पक्षों को स्वयं मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करनी होगी। PNGRB अधिनियम की धारा 24(1) इन पक्षों के अधिकारों की रक्षा करती है, जिससे उन्हें समाधान मैथड के रूप में मध्यस्थता चुनने की अनुमति मिलती है।
जब लोग किसी समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थता का उपयोग करने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का पालन करना पड़ता है। हालांकि, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की मध्यस्थता प्रणाली पर्याप्त मजबूत नहीं है, और नियमित अदालतें कभी-कभी मध्यस्थता निर्णयों में शामिल हो जाती हैं, इसलिए कई मामले भारत में सुलझने के बजाय विदेश का रुख कर लेते हैं।
भारत ने निवेश को लेकर कई अहम देशों के साथ अपने विशेष समझौतों का नवीनीकरण नहीं किया है। इसलिए, जब भारत दावा करता है कि किसी अन्य देश ने ब्रिटेन के साथ 1994 के पुराने समझौते में निवेश नियमों को तोड़ा है, तो बहस लंबे समय तक चलती है।
पूर्व कानून सचिव टीके विश्वनाथन के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति का लक्ष्य इन समस्याओं का समाधान करना है। वे ज्यादा मामलों को संभालने के लिए भारत में मध्यस्थता केंद्रों के लिए तरीके सुझाने की योजना बना रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि मध्यस्थता फैसलों को अदालत में अक्सर चुनौती न दी जाए। समिति मध्यस्थता को तेज, कम खर्चीला और ज्यादा कुशल बनाने के लिए कानून में बदलाव का भी प्रस्ताव रखेगी।
समिति के कार्य में तेल और गैस सेक्टर शामिल नहीं है। हालांकि, तुरंत मध्यस्थता के लिए सरकार की अपनी समिति है, और वे राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे भारत में, विशेष रूप से तेल और गैस उद्योग में, ज्यादा मध्यस्थता मामलों को मनवाने के लिए प्रोत्साहन और दबाव का उपयोग कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।
