केंद्र सरकार ने सोमवार को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) के तहत लाभ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। यह योजना लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और एज कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई है।
मई में अधिसूचित संशोधित आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना में स्थानीय रूप से विनिर्मित आईटी उत्पादों की बढ़ी बिक्री पर 9 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके। शुरुआत में इस योजना के शुरू होने के 45 दिन के भीतर आवेदन का वक्त दिया गया था।
नई योजना से 75,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की संभावना
इस योजना के तहत बजट आवंटन दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो पहले की योजना में 7,325 करोड़ रुपये था। सरकार के अनुमान के मुताबिक नई योजना से 75,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की संभावना है।
संशोधित योजना की आधिकारिक अधिसूचना 29 मई को जारी की गई। पीएलआई योजना वैश्विक कंपनियों को अधिकतम 4,500 करोड़ रुपये, हाइब्रिड (वैश्विक व घरेलू कंपनियों) उत्पादन मॉडल को 2,250 करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियों को 500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मुहैया करा सकती है।
यह प्रोत्साहन 2022-23 आधार वर्ष पर विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ी हुई बिक्री पर निर्भर होगा। अब तक इस महीने की शुरुआत में की गई घोषणा के मुताबिक ह्युलटि पैकर्ड इंटरप्राइजेज (एचपीई) सर्वर विनिर्माण केंद्र को इस योजना के तहत लाभ को मंजूरी दी गई है। नई योजना कुछ वैकल्पिक वस्तुओं के स्थानीयकरण को अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है।
