सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए लोन वितरण (loan disbursemen) की समयसीमा या परियोजना की अवधि को छह माह बढ़ा दिया है। यह घोषणा उपभोक्ता मंत्रालय ने की।
इथेनॉल का उत्पाद व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए केंद्र चीनी मिलों को 2018 से कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवा रहा है। इससे चीनी मिलें नए शोधन प्लांट या अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकती हैं।
इससे पहले इथेनॉल संबंधित परियोजनाओं के लिए लेन वितरण करने की समयसीमा 31 मार्च, 2023 थी।
मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि आवेदन पत्र की जांच व कई एजेंसियों से समन्वय आदि कई चुनौतियों के कारण परियोजना के लिए बैंकों से समय पर लोन का वितरण नहीं हो पाया।
वर्ष 2023 में सालाना इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,244 करोड़ लीटर थी जो 2014 की तुलना में 421 करोड़ लीटर अधिक थी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार डिस्टलरीज ने 11 जून तक तेल मार्केटिंग कंपनियों को रिकॉर्ड 310 लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की थी।
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वर्ष 2018 में अधिसूचित ‘जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति’ के अंतर्गत पेट्रोल में 2030 तक 20 फीसदी इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन इसे बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत का सालाना उत्पादन 1700 करोड़ लीटर किए जाने की जरूरत है। भारत ने नवंबर, 2022 को 10 फीसदी इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending ) का लक्ष्य पार कर लिया था।
