इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Larsen and Toubro ने अपने भवन और कारखाना कारोबार के तहत अनुबंध हासिल किए हैं तथा उसे नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सरकार समर्थित दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मिली हैं। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है।
कंपनी को राष्ट्रीय राजधानी में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट बिल्डिंग 6 और 7 के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि इस परियोजना में दो इमारतों का निर्माण शामिल है और प्रत्येक में एक बेसमेंट, दो पोडियम, एक ऊपरी भूतल और छह अतिरिक्त मंजिलें शामिल हैं। कार्य के दायरे में सिविल संरचना, फिनिशिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग सेवाएं, बाहरी विकास तथा पांच साल का संचालन और रखरखाव शामिल है।
एक अलग ऑर्डर में समूह ने राज्य विधान सभा भवन का निर्माण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से डिजाइन और निर्माण का अनुबंध हासिल किया। कंपनी ने कहा कि इस परियोजना में बेसमेंट, भूतल और तीन अतिरिक्त मंजिलों वाली संरचना का निर्माण शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों परियोजनाएं 18 महीने की समयसीमा के भीतर पूरी होंगी। ये ऑर्डर एलऐंडटी की ‘बड़ी’ श्रेणी में आते हैं, जिसे कंपनी 2,500 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये के बीच मूल्य वाली श्रेणी के रूप में बताती है।
पिछले सप्ताह कंपनी ने साल 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अपने समेकित शुद्ध लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी और यह बढ़कर 5,497.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व सालाना आधार पर 10.9 प्रतिशत बढ़कर 74,392.28 करोड़ रुपये हो गया।
एलऐंडटी के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 34 रुपये के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है। मार्च 2025 को समाप्त समूचे वर्ष के दौरान एलऐंडटी ने 15,037 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 15.1 प्रतिशत रहा।
