नोएडा प्राधिकरण की रविवार को आयोजित बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 से 10 प्रतिशत की बढोत्तरी कर दी गई। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
इससे उद्योग लगाने के साथ ही मकान बनाने में लोगों को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट और वाणिज्यक संपत्तियों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितु महेश्वर ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से सबसे अधिक दस प्रतिशत की बढोत्तरी ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के लिए की गई है।
उन्होंने बताया कि ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि ए, बी, सी और डी श्रेणी के सेक्टरों में भूखंड की दरों में 6 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रुप हाउसिंग के लिए भी छह प्रतिशत और औद्योगिक श्रेणी में फेज-वन, टू और थ्री में भी सभी भूखंड की आवंटन दर में छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने बताया कि फेज-वन, टू और थ्री में संस्थागत भूखंड के साथ ही आईटी, आईटीईएस और डाटा सेंटर के लिए भी आवंटन दरों में छह प्रतिशत की बढोत्तरी को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि नोएडा के विकास के लिए वित्तीय साल 2023-24 के लिए 6920 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये बजट 209वीं बोर्ड में अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पारित किया गया। इस मौके पर प्रमुख सचिव अवस्थापन एवं औद्योगिक नरेंद्र भूषण, सीईओ नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रितु माहेश्वरी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
