वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपनी पांचवा बजट पेश किया। आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट में आम आदमी के लिए टैक्स में राहत की घोषणा की। अब 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम में लागू होगा। न्यू रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में अधिकतम सरचार्ज रेट को घटाकर 37 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किया गया है। नौकरीपेशा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया है।
बजट में क्या-क्या हुई घोषणाएं-
न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव 0-3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर : 0
3-6 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 5%
6-9लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 10%
9-12 lलाख रुपये तक की सालाना आय पर: 15%
12-15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 20%
15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 30%
सरचार्ज रेट
न्यू टैक्स रिजीम में अधिकतम सरचार्ज रेट को घटाकर 37 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किया गया। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये टैक्सदेना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई
तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत
छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत
नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ
नौकरीपेशा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया। 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की पुरानी व्यवस्था के तहत अनुमति है।
न्यू टैक्स टैक्स रिजीम ‘डिफॉल्ट’
वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम यानी बिना कोई छूट वाली कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया। ‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप अपने-आप नए टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख की गई
महिलाओं को बचत पर 7.5% का ब्याज़
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। ये स्कीम 2025 तक उपलब्ध होगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंथली इनकम स्कीम में निवेश की सीमा 4.5 लाख से बढाकर 9 लाख रुपये की जाएगी
सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया
ऑनलाइन गेमिंग के लिये 10 हजार रुपये टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटाने का प्रस्ताव
पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी कर दायरे में बजट प्रस्ताव के अनुसार, अगर कुल वार्षिक प्रीमियम पांच लाख रुपये से अधिक है तो जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर कर देय होगा
3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी
FY 24 के लिए फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) का लक्ष्य जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, वहीं अगले वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा
बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये 10 हजार जैविक कच्चा माल संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे
एमएसएमई के लिये नई कर्ज गारंटी योजना शुरू की जाएगी
कुल 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा
पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान इसके तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें MSME मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी से लैस 100 लैब बनाई जाएंगी
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा
आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित
प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
▪️ अवसरों को सुविधाजनक बनाने
▪️ रोजगार सृजन को मजबूत गति
▪️ व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे, यहां पर कोडिंग AI, Robotics, Drones और 3D painting की ट्रेनिंग दी जाएगी
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा
हरित वृद्धि को बढ़ावा बजट में ‘हरित वृद्धि’ पर ध्यान, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपये के कोष से कार्यक्रम चलाया जाएगा। हरित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
कोर इन्फ्रास्ट्रक्टर के लिए 10 लाख करोड़
बुनियादी ढांचा विकास के लिए बढ़ाया गया 10 लाख करोड़ का खर्च जीडीपी का 3.3 प्रतिशत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
विवाद से विश्वास स्कीम-2 ठेकों से जुड़े विवादों के निपटान के लिये स्वैच्छिक समाधान योजना लायी जाएगी
ई-कोर्ट के लिए 7000 करोड़ रुपए
बजट में ई-अदालतों के गठन का तीसरे चरण शुरू करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
MSME को मिलेगी राहत महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी
‘श्री अन्न’ मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगाः सीतारमण
अगले 50 सालों तक राज्यों को ऋण रहित ब्याज केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन होगा
सरकार नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी
PAN सिंगल आईडी
बिजनेस के लिए सिंगल आईडी के रुप में काम करेगा PAN कार्ड
दोगुने बढ़े EPFO सदस्य EPFO सदस्यता में दोगुनी वृद्धि, जो अब 27 करोड़ है, से यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है।
UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए
पीएम आवास योजना पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है
जनजातीय समूहों के लिए PMPBTG विकास मिशन
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे
एकलव्य मॉडल
आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
157 मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
सरकार 2,200 करोड़ रुपये से आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरू करेगी: : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
परंपरागत हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ योजना
पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ऐलान बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
मछली पालन के लिए 6000 Cr रुपए की रियायती
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
कपास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत योजना बनायी जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
औषधि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिये नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
बजट में सात प्राथमिकताएं, सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित
सात प्राथमिकताओं के आधार पर बना बजट। इनमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है।
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिये अलग से कोष बनाया जाएगा, नई तकनीकी पर जोर होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद, प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए, 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए, 47.8 करोड़ जन-धन खाते खोले गए, 2.2 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
समावेशी विकास, हाशिये पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचना हरित वृद्धि को गति बजट की प्राथमिकताएं हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर,राज्यों के साथ मिशन मोड पर काम जारी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0% अनुमानित है. यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है: वित्त मंत्री निर्मला
भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वें पायदान पर पहुंची : वित्त मंत्री निर्मला
वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है: वित्त मंत्री निर्मला
मजबूत नीतियों से हम बेहतर कर पाए : वित्त मंत्री निर्मला
वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत, देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है : वित्त मंत्री निर्मला
विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्वस्था सही रास्ते पर, दुनिया हमारी सराहना कर रही है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अमृत काल में यह पहला बजट है: संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
11:00 AM
वित्त मंत्री ने शुरू की बजट 2023-24 की स्पीच
10.45 AM
केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को 2023-24 के बजट को मंजूरी दे दी गयी।
10:00 AM
संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू।
9:55 AM
संसद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 10 बजे से शुरू होने वाली कैबिनेट बैठक मे लेंगी भाग। वित्त मंत्री पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगी। इसके बाद ही पेश किया जाएगा आम बजट।
9:30 AM
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
9:12 AM
बजट के पहले गुलजार हुआ बाजार, प्री-ओपनिंग सेशन में बाजार में बढ़त दिखी है। सेंसेक्स 510.45 अंक यानी 0.86 फीसदी की बढ़त के साथ 60,060.35 के स्तर पर नजर आ रहा है। निफ्टी 216.95 अंक यानी 0.85 फीसदी की बढ़त के साथ 17811.65 के स्तर पर नजर आ रहा है।
9:06 AM
राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को बजट कॉपी सौंपी, औपचारिक मंजूरी ली। इसके बाद वित्त मंत्री केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी। इसके बाद इस साल का आम बजट 2023-24 पेश करेंगी।
9:00 AM
नॉर्थ ब्लॉक के बाहर वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कराया फोटो शूट। बजट डॉक्युमेंट के साथ दिखीं वित्त मंत्री सीतीरमण।
8:46 AM
CBIC चेयरमैन विवेक जोहरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, CBDT के नितिन गुप्ता, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, DEA सचिव अजय सेठ नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे।
8:30 AM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) पहुंचीं।
वित्त मंत्री से हर सेक्टर को उम्मीदें
मंगलवार को जारी किए गए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स में इस बार 26 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो गई है। जिसकी वजह से सरकार के खजाने में 13.63 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं। सरकार का खजाना भरने की लोगों को आशा है कि सरकार कई रियायतों की घोषणा करेगी।
लोगों को उम्मीद है कि बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने और गरीबों को फायदे पहुंचाने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार निवेशकों की भावना को भी मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, ऐसे में सरकार किस तरह के कदम उठाती है इस पर सबकी नजर रहेगी।
