अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभाव से निर्यातकों को बचाने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में इकाइयों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने, उन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार में मदद के लिए एकमुश्त उपायों की घोषणा की जिन पर […]
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विश्वास-आधारित कराधान और छोटी-मोटी व तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में बजट 2026 ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अभियोजन की व्यवस्था को काफी नरम कर दिया है। इन बदलावों का मकसद मुकदमेबाजी कम करना, अनुपालन की चिंता घटाना और ईमानदारी के साथ किए गए खुलासों को बढ़ावा […]
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केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में पूंजीगत खर्च पर जोर देना जारी रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए आवंटन में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और यह वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 10.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन संभावना है कि मौजूदा […]
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आम बजट 2026-27 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकताओं में एक सोचा-समझा लेकिन रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। इसमें असंक्रामक बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने पर साफ-साफ ध्यान दिया गया है। साथ ही शोघ, नवोन्मेष और कुशल श्रम बल के लिए लंबी अवधि का तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है। पहली बार, […]
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सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों की बिक्री और परिसंपत्तियों का बेचना शामिल है। हालांकि सरकार वित्त वर्ष 2026 में अपने बजट लक्ष्य 47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने से चूक गई और इसलिए […]
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साल 2047 तक वैश्विक सेवा निर्यात में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवा क्षेत्र पर नए सिरे से जोर दिया है और इसे सरकार की वृद्धि की रणनीति में सबसे आगे रखा है। रविवार को बजट भाषण में सीतारमण ने शिक्षा, रोज़गार और एंटरप्राइज पर एक उच्चाधिकार […]
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Budget 2026: सरकार ने शेयर पुनर्खरीद के लिए कराधान ढांचे में एक और महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया है। पहले पुनर्खरीद से मिली रकम को लाभांश आय माना जाता था, लेकिन अब इस पर पूंजीगत लाभ कर लगेगा। सरकार ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य मौजूदा ढांचे को सही बनाना और मध्यस्थता की संभावनाओं […]
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के बाद श्रेया नंदी के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने एसईजेड इकाइयों के लिए राहत की घोषणा की है। इसके तहत उनको अपनी अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए सीमित घरेलू बिक्री की इजाजत दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि […]
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रविवार को पेश आम बजट में गिफ्ट सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में स्थापित इकाइयों के कारोबारों के लिए टैक्स हॉलिडे (कर छूट) की अवधि को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करने का प्रस्ताव किया गया। इस कदम का उद्देश्य इस वित्तीय केंद्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना है। वित्त विधेयक, […]
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डेरिवेटिव पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में भारी इजाफे के साथ-साथ आम बजट में बाजार को सहारा देने वाले उपायों के अभाव ने रविवार को निवेशकों को हिला कर रख दिया और इसकी वजह से घरेलू इक्विटी में छह साल में बजट के दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स दिन के कारोबार […]
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