भारत में सस्ते घरों का बाजार इन दिनों भारी दबाव में है। घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं, कर्ज लेने की लागत ऊंची बनी हुई है, और सरकारी नियम बाजार की हकीकत से मेल नहीं खा रहे। पहली बार घर खरीदने वाले लोग अभी भी इच्छुक हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 […]
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भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या अब परिवारों की जेब और प्लानिंग पर भारी पड़ रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, हर रोज करीब 19,500 भारतीय 60 साल के हो रहे हैं। PwC और एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया (ASLI) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक देश की आबादी का […]
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केंद्रीय बजट 2026 नजदीक आ रहा है, ऐसे में विदेश में पढ़ाई करने वाले, काम करने वाले या घूमने जाने वाले भारतीय चाहते हैं कि पैसे विदेश भेजने में नियम आसान हों, कम झंझट हो और पहले से कैश फ्लो पर ज्यादा दबाव न पड़े। पिछले साल के बजट में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) […]
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Budget 2026: आगामी केंद्रीय बजट से पहले घरेलू स्टील उद्योग ने सरकार से ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। ग्रीन स्टील कार्बन उत्सर्जन कम करने के भारत के प्रयासों के तहत एक प्रमुख क्षेत्र है। उद्योग से जुड़े पक्षों ने सरकार से ग्रीन स्टील उत्पादन में कबाड़ […]
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Budget 2026: वित्त वर्ष 2027 के लिए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure), राजकोषीय अनुशासन (fiscal consolidation) और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने वाले सुधारों (growth-supportive reforms) पर जोर बने रहने की संभावना है। भले ही सरकार कमजोर टैक्स कलेक्शन और सुस्त विनिवेश प्राप्तियों की चुनौती का सामना कर रही है। केयरएज रेटिंग्स ने […]
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हर साल की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश करने वाली हैं, जो कि रविवार को होगा। ये हाल के सालों में थोड़ा अनोखा है। लेकिन बजट से ठीक पहले एक और अहम दस्तावेज आता है, जिसे […]
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देश की आर्थिक दिशा फिर बदलने वाली है! 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश करेंगी, जो उनका लगातार नौवां बजट होगा और NDA 3.0 का तीसरा पूरा बजट। खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश होगा, जो पिछले कुछ सालों में कम ही हुआ […]
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भारत की कंपनियां अगले केंद्रीय बजट को लेकर काफी उत्साहित हैं। FICCI की ताजा प्री-बजट सर्वे में सामने आया है कि करीब 80 फीसदी उद्योगपति देश की आर्थिक तरक्की को लेकर भरोसा जता रहे हैं। सर्वे में शामिल आधे लोग यानी 50 फीसदी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 27 में […]
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निर्यातकों ने सरकार से वित्त वर्ष 27 के आगामी बजट में इंवर्टिड शुल्क ढांचे की समस्या को तत्काल हल करने की मांग की है। निर्यातकों ने सभी गैर-कॉर्पोरेट विनिर्माण एमएसएमई के लिए आयकर कम करने, भारतीय वैश्विक स्तर के शिपिंग लाइनों के विकास के लिए लक्षित नीति और वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। […]
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केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले उद्योग ने सीमा शुल्क विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को खत्म करने की मांग की है। यह विशेष इकाई जांच करती है कि संबंधित पक्षों के बीच आयात मूल्य कहीं उनके संबंधों से प्रभावित तो नहीं है। संबंधित पक्षों में विदेशी मूल कंपनी और उनकी भारतीय इकाइयां आदि शामिल होती हैं। […]
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