भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में उदार कर रियायतें दी जाएंगी जिससे उन्हें आगामी वर्षों में क्षमता निर्माण में और अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि एक ओर जहां स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्घ योजनाएं एक अच्छी शुरुआत हैं वहीं सरकार […]
आगे पढ़े
केंद्र सरकार कंपनियों और व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलने वाली कुछ प्रत्यक्ष कर छूट धीरे-धीरे खत्म करने पर विचार कर सकती है। इसके बारे में 2023-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की जा सकती है। नीति निर्माण से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार के आंतरिक […]
आगे पढ़े
केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना, एकसमान पीपीपी संस्थागत रूपरेखा, बॉन्ड बाजार तक पहुंच बनाने वाली बुनियादी ढांचे की कंपनियों के […]
आगे पढ़े
इस साल के बजट में नाागरिकों की उम्मीदें उनकी वास्तविक आर्थिक हकीकतों को दिखाती है। महामारी की 3 लहर के दौरान लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई है। हर साल की तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने माईगवर्नमेंट वेबसाइट पर केंद्रीय बजट के पहले लोगों के सुझाव मांगे थे। सरकार ने आगामी बजट पर 26 दिसंबर […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव में छद्म तरीके से अतिरिक्त व्यय की मांग नहीं करनी चाहिए। इससे विभागों का काम कठिन हो जाता है क्योंकि बजट प्रस्ताव वित्तीय लेखा-जोखा होता है। ये योजनाओं या परियोजनाओं से जुड़ा हो सकता है लेकिन वित्तीय प्रतिबद्घता […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते समय राजकोषीय घाटे का लक्ष्य नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रखा था, जबकि 2020-21 का संशोधित अनुमान 9.5 प्रतिशत था। 2022-23 के केंद्रीय बजट में बहुत ज्यादा राजकोषीय सुधार किए जाने की संभावना नहीं है। बजट बनाने वाले शीर्ष लोगों के […]
आगे पढ़े
केंद्रीय बजट 2022 पेश किए जाने के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनके अधिकारियों को अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि तेज राजकोषीय सुधार नहीं किया जाना चाहिए और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक निवेश पर ध्यान बरकरार रखा जाना चाहिए जिससे कि आगे मांग और बहाल रखी जा सके। बुधवार को बजट पूर्व बैठक […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार की ओर से संसद में की गई पूरक अनुदान मांग 2021-22 के 34.8 लाख करोड़ रुपये बजट के आकार का करीब 9.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में 2011-12 में बजट के आकार के 8.6 प्रतिशत पूरक मांग की गई थी। […]
आगे पढ़े
सरकार की ओर से संसद में दूसरी पूरक अनुदान मांग पेश किए जाने से खजाने पर 2.99 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने को लेकर संदेह जताया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत या […]
आगे पढ़े
आगामी आम बजट में मौजूदा आयकर दरों में कोई बदलाव पेश किए जाने की संभावना नहीं है। सरकार में और बजट निर्माताओं के बीच सोच यह है कि कोविड-19 के संबंध में निरंतर अनिश्चितता तथा परिवारों की आय और बचत पर इसके प्रभाव के मद्देनजर कर दरों में कोई भी बदलाव विपरीत प्रभावकारी हो सकता […]
आगे पढ़े