ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार नई नीति तैयार करने जा रही है। सामान्य उड़ानों के लिए अगले 3-4 माह में नए नियम आ सकते हैं। यह भी योजना है कि एयर कारगो नीति जल्द तैयार हो।सामान्य उड़ानों के लिए बड़े परिप्रेक्ष्य में बन रही नीति में प्राइवेट चार्टर, कार्पोरेट जेट संचालन भी शामिल होंगे। […]
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केंद्रीय कैबिनेट ने पुराने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर की परिधि में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का अनुमोदन नहीं किया है। नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति, जिसमें यह नियम लाया गया था, हाल ही में उड्डयन मंत्रालय ने कैबिनेट के पास विचार के लिए भेजा था।इसका सबसे गंभीर प्रभाव बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे मेट्रो […]
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किसानों को 60 हजार करोड़ रुपए के ऐतिहासिक पैकेज से तर करने के बाद चुनावी मौसम की अगली बरसात में अब केंद्रीय कर्मचारियों पर भी मोटे वेतन की बौछारें पड़ने जा रही हैं। इसके लिए छठे वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की अपनी सिफारिश सोमवार को सरकार को […]
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दिल्ली सरकार ने भी अपने चुनावी बजट में जनता व कारोबारियों को रिझाने की पूरी कोशिश की है। आम जनता पर जहां किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वही कई प्रकार की वस्तुओं पर लगने वाले वैट के प्रतिशत को कम कर दिया गया है या फिर उन्हें समाप्त कर […]
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केंद्रीय बजट की तरह ही महाराष्ट्र के बजट पर चुनावी रंग नजर आया। राज्य के वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने बजट में शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों का खास ध्यान रखा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट में सीमांत और लघु किसानों के कर्जमाफ किए गए, लेकिन जो किसान इस लाभ से वंचित रह गए, […]
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आर्थिक तंगी के बावजूद पंजाब सरकार ने सोमवार को पेश किए गए बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 1,000.18 करोड़ रुपये घाटे का बजट पेश किया। इससे पहले पेश अन्य राज्यों के बजट में भी नए करों से गुरेज […]
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नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयरपोर्ट संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हैदराबाद और बेंगलुरु के पुराने एयरपोर्ट बंद नहीं होंगे। वहां से व्यापारिक, कार्पोरेट जेट और चार्टर उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि इसके उलट उड्डयन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने एयरपोर्ट किसी भी हालत में व्यावहारिक नहीं रह […]
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वित्तीय बिल 2008 में कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सीमा शुल्क कानून 1962 के प्रावधानों को संशोधित किया जाना है। दरअसल, ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि अधिकारियों के हाथों में ज्यादा अधिकार आए और नियम के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान हो। सरकार की […]
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पिछले सप्ताह वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट का मिलाजुला असर शेयर बाजारों में देखने को मिला। हालांकि उनके बजट से शेयर बाजार को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। बीते सप्ताह के अंत मेें निफ्टी 2.2 फीसदी वापसी के साथ 5,223.5 अंक पर बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स 1.32 फीसदी उछाल के […]
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जहां एक ओर 60 हजार करोड क़े ऐतिहासिक पैकेज जैसे ऐलान करके न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि सभी राजनीतिक दल किसानों के खैरख्वाह बनने की होड़ में जुटे हुए हैं, वहीं एशिया के सबसे बड़े चना उत्पादक क्षेत्र मालवा में किसानों पर आई अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत की सुध लेने वाला कोई नहीं […]
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