केंद्रीय बजट 2022-23 से पहले उद्योग के संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष बजट निर्माताओं को सुझाव दिया है कि निरंतर आर्थिक सुधार संभव बनाए रखने के लिए सरकार को बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक निवेश पर जोर जारी रखना चाहिए। सीतारमण और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण […]
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वित्त मंत्रालय 2022-23 का सालाना बजट तैयार करने की कवायद 12 अक्टूबर से शुरू करेगा। सोमवार को एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। वर्तमान सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2022 को पेश किए जाने की संभावना है, जैसा कि पिछले कुछ साल से किया […]
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उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी चुनावी सौगात का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्ट फोन, टैबलेट या लैपटॉप देगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में अपने संबोधन में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में युवाओं को डिजिटल सक्षम बनाने के लिए […]
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नए वाहनों की खरीद के लिए वाहनों का परिचालन करने वालों व फ्रेट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना और पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करना वाहन स्क्रैप नीति का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। आज बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, स्वैच्छिक तौर पर वाहनों को स्क्रैप करने की नीति पेश […]
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भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियां और वाहन निर्माता वित्त मंत्री की आज की बजट घोषणा से उत्साहित नजर आए क्योंकि सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजी सृजन के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके बारे में इस क्षेत्र के सीईओ का मानना है कि उनके लिए ऑर्डर में बढ़ोतरी होगी। सीईओ […]
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आत्मनिर्भर भारत योजना पर नजर रखने वाली सरकार ने आज सीमा शुल्क का संशोधित ढांचा पेश किया, जो कई वस्तुओं पर शुल्क में प्रभावी तौर पर इजाफा करेगा। 2 फरवरी से लागू होने वाला यह संशोधन वाहन कलपुर्जा और कृषि उत्पादों के आयात पर लगाम कसने के इरादे से किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स […]
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आर्थिक गिरावट के बीच नौकरी सृजन के लिए बुनियादी ढांचा से उम्मीद लगाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विभाग के लिए यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। 2014 से सड़क […]
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पूंजीगत खर्च और बुनियादी परियोजनाओं पर बजट में जोर दिए जाने से पूंजीगत खर्च से जुड़ी कंपनियों में मजबूती देखने को मिलेगी लेकिन वित्त वर्ष 2022 के लिए कुल सरकारी खर्च में कमी के जरिए इसके मिजाज में बदलाव भी किया गया है। सरकारी खर्च में कमी से अगले वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं की मांग […]
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विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के गठन से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की एक प्रमुख मांग पूरी होगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब इस क्षेत्र की दीर्घावधि वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के संस्थान का गठन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि संस्थान बनाने के लिए […]
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आगामी वर्ष में केंद्र सरकार ने 26 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है, वहीं प्रतिष्ठानों पर व्यय, कल्याणकारी योजनाओं और ब्याज भुगतान पर होने वाला चालू खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में 2.7 प्रतिशत घटकर 29.3 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो चालू वित्त वर्ष में 30.1 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन चिंता की बात […]
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