निर्माण क्षेत्र की कंपनियां और निर्यात संवद्र्घन परिषद के अधिकारियों का कहना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम में सुधार से निर्यात बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार आएगा और इस क्षेत्र में अनियमितताएं दूर होंगी। मौजूदा कानून को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया था और उसके बाद से इसमें कई बदलाव […]
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वित्त मंत्री द्वारा आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने की घोषणा को 38 लाख करोड़ रुपये के युचुअल फंड (एफएम) उद्योग को बढ़ावा मिलने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे और अधिक युवाओं को इसकी जद में आने में मदद मिलेगी। परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग के अधिकारियों ने भी इस अधिभार पुनर्गठन की […]
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वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिभार 15 प्रतिशत के स्तर पर सीमित कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे अधिक शुद्ध-संपत्ति वाले व्यक्तियों, उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा स्टार्टअप में और अधिक प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा शीर्ष प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने […]
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आम बजट में क्रिप्टो संपत्तियों में लेनदेन पर निवेशकों से 30 फीसदी लाभ कर वसूलने का प्रावधान किया गया है, जो देश के क्रिप्टो स्टार्टअप के लिए राहत भरा कदम है। ऐसा इसलिए कि निवेशकों को डर सता रहा था कि सरकार वर्चुअल संपत्तियों पर पाबंदी लगा सकती है। वर्चुअल संपत्ति के कारोबार से जुड़े […]
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सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 5जी सेवाएं शुरू करने, ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिये स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटड (बीएसएनएल) को 4जी स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन और खर्चों के पुनर्गठन […]
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केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 55 फीसदी से ज्यादा घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है क्योंंकि निजीकरण के बड़े प्रस्तावों के क्रियान्वयन में देर हो रही है और इस साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की कामयाब सूचीबद्धता पर आस टिकी […]
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पूंजीगत खर्च कंपनियों को सड़क, रेलवे और रक्षा क्षेत्र में ज्यादा परियोजनाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी बजट में सरकारी पूंजीगत खर्च 35.4 प्रतिशत तक बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा और स्थानीय रक्षा कंपनियों के लिए ठेकों में इजाफा होने से एलऐंडटी, थर्मेक्स, सीमेंस,एबीबी, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, भारत फोर्ज और टाटा समूह की […]
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केंद्रीय बजट 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण देने की बात कही गई है जिसको लेकर राज्य खुश हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही राज्यों को धन की हिस्सेदारी के स्थानांतरण और केंद्र से प्रायोजित योजनाओं के लिए रकम देने के मामले में मुट्ठी को बंद […]
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वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की खातिर निजी कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी, लेकिन इसके बाद भी दूरसंचार क्षेत्र से वित्त वर्ष 23 में सालाना आधार पर करीब 27 फीसदी कम राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक से […]
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विस्तारित सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए 16.6 लाख करोड़ रुपये या नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटा लक्ष्य तय किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 15.9 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 6.9 फीसदी और बजट अनुमान […]
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