लेखक : विनायक चटर्जी

जब 1 मार्च, 1969 को देश की पहली राजधानी ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना हुई तो एक तरह से भारतीय रेल का नया सफर शुरू हो गया। दिल्ली से शाम साढ़े पांच बजे रवाना हुई इस राजधानी ट्रेन ने हावड़ा तक का सफर केवल 17 घंटे में पूरा कर लिया, जिसमें उससे पहले […]

केंद्रीय बजट के आवंटन में बुनियादी ढांचे पर खर्च कितना अहम है, इसे पूरी तरह जानने के लिए सार्वजनिक व्यय से जुड़ी तीन बुनियादी बातें समझना जरूरी है। पहली, फरवरी 2023 में बजट के बाद हुई बातचीत के दौरान वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर खुलासा किया था कि सरकार के […]

टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। यह […]

इस सदी के पहले 15 वर्षों में सरकार के साथ काम करने में भारतीय उद्योग जगत ने दो प्रमुख मुद्दों का मुखर होकर विरोध किया। एक भुगतान में अत्यधिक देर और चयन की एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) पद्धति में मौजूद खामियां। ऐसा माना जाता है कि कई व्यवसाय ऐसे हैं जो कभी सरकार […]

विश्व बैंक समूह की एक संस्था, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मकसद विदेशी निवेशकों और उनके द्वारा निवेश किए गए देशों के बीच किसी तरह के विवादों का समाधान करने के लिए हुआ। हालांकि भारत, विश्व बैंक और इसके संबद्ध संस्थानों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और […]

भारत के नीति निर्माताओं ने दशकों से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। किंतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 18 प्रतिशत ही है, जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 25 प्रतिशत के करीब पहुंचने की उम्मीदों से बहुत दूर है। हाल ही […]

Group taxation regime: देश में बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को नए ढंग से परिभाषित कर सकने वाले कदम के रूप में सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इस क्षेत्र के लिए सामूहिक कराधान व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए। दुनिया के कई बड़े और आर्थिक रूप से समृद्ध देश पहले ही इसे अपना […]

बुनियादी ढांचे पर होने वाली चर्चाएं अमूमन ऊर्जा, परिवहन और पानी तक ही केंद्रित रहती हैं, लेकिन 2022 में लागू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी अब तक उपेक्षित रहे भंडारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र की स्थिति को उजागर करने में काफी हद तक कामयाब रही है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भंडारण क्षमता के बुनियादी ढांचे को तो […]

आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण (इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मसौदा दिशानिर्देश आने के बाद कई तरह के प्रश्न, चर्चा एवं चिंता सामने आए हैं। इस मसौदा दिशानिर्देश पर चर्चा के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भविष्य में आवंटित होने वाले ऋणों के लिए शर्तें बदल रहा है। एसबीआई ने प्रस्तावित […]

मतदाताओं के केवल घोषणापत्र पढ़ने के आधार पर कभी भी चुनाव हारे या जीते नहीं गए हैं। तथ्य यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के थिंक टैंक और नीतिगत मामलों पर विशेषज्ञता जाहिर करने वाले लोग घोषणापत्र तैयार करने में और उसके बाद विभिन्न पार्टी आलाकमान से इस पर मंजूरी दिलाने में काफी समय खर्च […]