लेखक : विनायक चटर्जी

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। यह रकम पिछले वर्ष के 11.11 लाख करोड़ रुपये से मामूली अधिक है। संदेश साफ था, पिछले 25 वर्षों में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र (खासकर परिवहन एवं ऊर्जा) निश्चित […]

आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां व्यस्त लोग, सड़कों की भीड़ को छोड़कर बिजली से संचालित होने वाली हवाई टैक्सियों में उड़कर घंटों के बजाय मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। गुरुग्राम से कनॉट प्लेस तक और मुंबई हवाई अड्डे से नरीमन प्वाइंट तक शहरी परिवहन का एक नया रूप सामने आने वाला […]

राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) कई मामलों में गुजरे जमाने के योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना जैसी लगती है क्योंकि यह भी देश के लिए पांच साल की क्षेत्रवार निवेश योजना बनाती है। एनआईपी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम संबोधन में की थी। एनआईपी तैयार करने के […]

जब 1 मार्च, 1969 को देश की पहली राजधानी ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना हुई तो एक तरह से भारतीय रेल का नया सफर शुरू हो गया। दिल्ली से शाम साढ़े पांच बजे रवाना हुई इस राजधानी ट्रेन ने हावड़ा तक का सफर केवल 17 घंटे में पूरा कर लिया, जिसमें उससे पहले […]

केंद्रीय बजट के आवंटन में बुनियादी ढांचे पर खर्च कितना अहम है, इसे पूरी तरह जानने के लिए सार्वजनिक व्यय से जुड़ी तीन बुनियादी बातें समझना जरूरी है। पहली, फरवरी 2023 में बजट के बाद हुई बातचीत के दौरान वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर खुलासा किया था कि सरकार के […]

टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। यह […]

इस सदी के पहले 15 वर्षों में सरकार के साथ काम करने में भारतीय उद्योग जगत ने दो प्रमुख मुद्दों का मुखर होकर विरोध किया। एक भुगतान में अत्यधिक देर और चयन की एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) पद्धति में मौजूद खामियां। ऐसा माना जाता है कि कई व्यवसाय ऐसे हैं जो कभी सरकार […]

विश्व बैंक समूह की एक संस्था, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मकसद विदेशी निवेशकों और उनके द्वारा निवेश किए गए देशों के बीच किसी तरह के विवादों का समाधान करने के लिए हुआ। हालांकि भारत, विश्व बैंक और इसके संबद्ध संस्थानों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और […]

भारत के नीति निर्माताओं ने दशकों से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। किंतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 18 प्रतिशत ही है, जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 25 प्रतिशत के करीब पहुंचने की उम्मीदों से बहुत दूर है। हाल ही […]

Group taxation regime: देश में बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को नए ढंग से परिभाषित कर सकने वाले कदम के रूप में सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इस क्षेत्र के लिए सामूहिक कराधान व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए। दुनिया के कई बड़े और आर्थिक रूप से समृद्ध देश पहले ही इसे अपना […]