लेखक : श्रीमी चौधरी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों को पता चला है कि कुछ निर्यातक सरकार की शुल्क वापसी योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं और सामान बनाने में लगने वाला कर उसके जरिये वापस ले रहे हैं। इस मामले से अवगत दो अधिकारियों के अनुसार 100 से अधिक निर्यातकों ने अवैध तरीके से कर लाभ का […]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ​खिलाफ नोटों की छपाई में क​थित अनियमितता के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह मामला उस समय का है जब वह आ​र्थिक मामलों के विभाग में सचिव थे। CBI ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मायाराम से संबं​धित कई परिसरों पर आज […]

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार निर्यातकों के लिए एक विवाद समाधान योजना का प्रस्ताव दे सकती है। इस योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी शर्तों के अनुपालन में चूक के मामले निपटाने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। निर्यातकों को विवाद सुलझाने के लिए 3 से 6 महीने का समय दिया […]

सभी तरह की कारोबारी पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल से जुड़ा कानूनी एवं कामकाजी ढांचा 2023 के केंद्रीय बजट में लाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि विभिन्न प्रकार की मंजूरी के लिए कारोबारी पहचान के एकल दस्तावेज के रूप में पैन […]

सरकार IDBI Bank के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्तें पूरी करने से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर देगी। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्तों के तहत कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बिजनेस स्टैंडर्ड को इस बात की जानकारी […]

आईडीबीआई बैंक में 61 प्रतिशत खरीदने एवं प्रबंधन के हस्तांतरण के लिए निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को कम से कम 5 अभिरुचि पत्र (ईओआई) मिले हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया अभिरुचि पत्र सौंपने वालों में पांच प्राइवेट इक्विटी कंपनियों का एक कंसोर्टियम, एक वित्तीय सेवा फर्म, […]

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे महीनों में 2.05 लाख करोड़ रुपये नकद संग्रह सहित बकाया कर मांग के करीब 40 फीसदी की वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 7.7 लाख करोड़ रुपये के बकाया कर की वसूली का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर […]

सरकार सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियम से छूट एक खास अव​धि के लिए जारी रख सकती है। इस दौरान यदि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाता है अथवा उसके स्वामित्व में बदलाव होता है तो भी यह छूट जारी रहेगी। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सरकार […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) की प्रमुख और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने के प्रस्ताव (डीमर्जर) पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना हैं कि मंत्रालय इस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है जिससे शिपिंग कॉर्पोरेशन में केंद्र को अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने […]

राजस्व विभाग ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) क्षेत्र पर कर लगाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पर काम कर रहा है ताकि यह सुनि​श्चित हो सके कि गेम होस्ट जीती गई पूरी रकम पर TDS जमा कराए। मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने बताया अभी कूपन, टोकन या नकदी से इतर किसी भी […]