लेखक : श्रीमी चौधरी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) पैनल मोटे अनाज (millet) पर आधारित उत्पदों के वर्गीकरण की योजना बना रहा है, जिससे उन पर लागू कर की दरों का निर्धारण किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक केंद्र व राज्यों के अधिकारियों से बना फिटमेंट पैनल उन उत्पादों का वर्गीकरण करेगा, जिसमें मोटे अनाज की प्रमुखता से इस्तेमाल […]

धनशोधन निरोधक कानून (PMLA) बनने के बाद से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसके तहत जितने भी मामले दर्ज किए हैं, उनमें से केवल 3 फीसदी राजनेताओं के खिलाफ हैं। यह जानकारी खुद निदेशालय ने दी है। आंकड़े लोगों के बीच बैठी इस धारणा के बिल्कुल उलट हैं कि सरकार राजनीतिक हित साधने के लिए ईडी […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने ई-सत्यापन के लिए ‘ज्यादा मूल्य के’ लेनदेन के 68,000 मामले चुने हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 20 के कर रिटर्न में सही सूचना नहीं दी थी। ये लेनदेन व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों के हैं। इस अवधि के दौरान इनके […]

अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की शोध रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले और बाद में कथित शॉर्ट-सेलिंग के संबंध में घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह की एक दर्जन से अधिक कंपनियां नियामक के निशाने पर आ गई थीं। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने यह जानकार दी। पिछले कुछ साल में […]

सरकार नियामक प्रा​धिकरणों के पास पंजीकृत निवेशकों के कुछ वर्गों को क​थित ‘ऐंजल कर’ से छूट दे सकती है। इन निवेशकों के साथ बेहिसाब धन के लेनदेन का जो​खिम कम होता है। मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इनमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के […]

सरकार ने गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीति या सत्ता से जुड़े लोगों पर सख्ती बढ़ाते हुए धन शोधन ​(मनी लॉन्डरिंग) निषेध कानून के तहत ‘लाभार्थी’ के लिए खुलासे या रिपोर्टिंग के लिए सीमा मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी है। इसका अर्थ है कि संस्था में 10 फीसदी हिस्सेदारी या पूंजी अथवा मुनाफे […]

केंद्र और राज्यों के राजस्व अ​धिकारियों वाली फिटमेंट समिति पान मसाला और मिश्रित तंबाकू उत्पादों जैसे टैक्स चोरी संभावित उत्पादों पर मुआवजा उपकर के लिए टैक्स ढांचे का मूल्यांकन करेगी। इसके साथ ही अलग-अलग कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार करेगी। एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट […]

प्रत्यक्ष कर संग्रह सरकार के संशोधित अनुमान से अधिक रह सकता है, जिससे केंद्र को राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कॉरपोरेट कर प्राप्तियों में इजाफा और लंबित कर मांग की वसूली में सुधार से सरकार को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष में वास्तविक कर […]

केंद्र सरकार की हिंदुस्तान जिंक में शेष हिस्सेदारी बेचने की योजना अधर में लटक सकती है। वेदांत के कंपनी के 2.98 अरब डॉलर की जस्ता संपत्ति के प्रस्तावित अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। केंद्र ने मूल्यांकन और संबंधित पक्ष से लेन-देन के आधार पर विरोध किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह फरवरी महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपये से कम हो गया है। फरवरी में 1.49 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह इसके पहले महीने में हुए कर संग्रह की तुलना में 5.1 प्रतिशत कम है। जनवरी महीने में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह […]