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लेखक : संकेत कौल

आज का अखबार, कंपनियां

IHH हेल्थकेयर भारत में जोड़ेगी 2,000 बेड, 2028 तक बड़ा विस्तार

फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मालार हॉस्पिटल्स में अपना टेंडर ऑफर पूरा करने के बाद मलेशियाई हेल्थकेयर दिग्गज आईएचएच हेल्थकेयर भारत में 2,000 बेड जोड़ने का लक्ष्य बना रही है। एशिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आईएचएच के पास अभी सभी 35 हॉस्पिटल और 11 राज्यों के नेटवर्क में 5,000 से ज्यादा बेड हैं। […]

आज का अखबार, स्वास्थ्य

सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होते ही सस्ती होंगी मोटापा और मधुमेह की दवाएं, 80% तक कटौती संभव

देश में अगले साल मधुमेह और मोटापे के इलाज में काम आने वाली दवाएं सस्ती हो सकती हैं। क्योंकि अगले साल मार्च में मधुमेह टाइप-2 में दी जाने वाली अन्य दवा सेमाग्लूटाइड का पेटेंट समाप्त हो जाएगा, जिससे देश में सस्ती जेनेरिक दवाएं आने वाली हैं। उद्योग पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। इसका सीधा […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार, स्वास्थ्य

नोवो नॉर्डिस्क लाई डायबिटीज की नई दवा, शुरुआती 0.25 मिलीग्राम खुराक की कीमत 2,200 रुपये प्रति सप्ताह

तेजी से बढ़ रहे ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड (जीएलपी-1) बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अपनी सेमाग्लूटाइड आधारित मधुमेह की दवा ओजेम्पिक को उतारा है। इसकी शुरुआती 0.25 मिलीग्राम (एमजी) खुराक की कीमत 2,200 रुपये प्रति सप्ताह रखी गई है। अगले साल मार्च में सेमाग्लूटाइड की […]

आज का अखबार, कंपनियां

वजन घटाने वाली दवा का निर्यात कर सकेगी सन फार्मा, हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सन फार्मा को उन देशों में सेमाग्लूटाइड वाली वजन घटाने की दवाओं के निर्माण और निर्यात की अनुमति दे दी, जहां ओजेम्पिक बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट नहीं है। मगर नोवो नॉर्डिस्क का सेकंडरी पेटेंट अगले साल मार्च में समाप्त होने तक सन फार्मा को […]

उद्योग

पान मसाला उत्पादन पर उपकर का स्वास्थ्य उद्योग ने किया स्वागत

स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने नए ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’ के प्रति अपना समर्थन जताया है। बिल के तहत देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राजस्व के उद्देश्य से नया उपकर लगाया गया है। 5 दिसंबर को लोकसभा में पारित इस विधेयक के […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

टेक्नोलॉजी नहीं… अब फाइनेंस कंपनियां ले जा रहीं IIT टैलेंट – ₹90 लाख से ₹3 करोड़ तक के ऑफर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में 1 दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट में इस बार छात्रों की भर्ती करने के लिए हेज फंड, प्रोप्राइटरी और एल्गोरिदम ट्रेडिंग फर्म तथा निवेश कंपनियां अधिक आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार छात्रों को 90 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये सालाना तक के ऑफर मिल रहे हैं। आर्टिफिशल […]

आज का अखबार, शिक्षा

IIT Placements 2025: एमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट सहित कई बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए कैंपस पहुंची

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्लेसमेंट अभियान के पहले दिन फ्रेशर पेशेवरों को अपने यहां नियुक्त करने के लिए कई कंपनियां कैंपस में आईं। पहले दिन दोपहर 1 बजे तक आईआईटी रुड़की के 8 छात्रों को अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव और 428 को घरेलू कंपनियों में नौकरी के प्रस्ताव मिले। शाम के समय और भी प्रस्ताव आए, […]

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट

बढ़ेगी श्रम लागत परियोजनाएं पूरी करने में होगी देर: उद्योग

नए श्रम कानूनों के लागू होने के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग अगले एक साल में लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक श्रम लागत में वृद्धि के लिए तैयार है क्योंकि श्रम, कुल परियोजना लागत का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होता है। उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, कुल परियोजना लागत में पहले से ही श्रम की […]

आज का अखबार, भारत, विविध, स्वास्थ्य

नई दवाओं पर 10 साल की एक्सक्लूसिविटी की मांग, OPPI ने कहा- इनोवेशन बढ़ाने को मजबूत नीति जरूरी

देश में अनुसंधान पर आधारित वै​श्विक दवा कंपनियों का प्रतिनि​धित्व करने वाला भारतीय औषधि उत्पादक संगठन (ओपीपीआई) ने नई दवाओं के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी के नियामकीय आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बाजार अ​धिकार के बाद 10 साल की एक्सक्लूसिविटी अव​धि की मांग की है। यह कदम केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन […]

आज का अखबार, उद्योग, रियल एस्टेट

डेवलपर्स की जान में जान! SC ने रोक हटाई, रुके हुए प्रोजेक्ट फिर पटरी पर

उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]

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