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लेखक : गुलवीन औलख

आज का अखबार, टेलीकॉम, भारत

सिम नियमों पर सख्त सरकार: WhatsApp-Telegram जैसे ओटीटी ऐप्स को नहीं मिलेगी समय-सीमा में राहत

सरकार व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसी ओवर द टॉप (ओटीटी) कंपनियों के लिए सिम की अनिवार्यता से जुड़े नियमों के अनुपालन की समय-सीमा नहीं बढ़ाएगी। सिम जरूरी करने संबंधी निर्देश दिसंबर में जारी किए गए थे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा, ‘फिलहाल विस्तार की कोई योजना नहीं है।’ उन्होंने कहा कि यह निर्देश […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

होम ब्रॉडबैंड बना नया कुरुक्षेत्र: रिलायंस जियो और एयरटेल में छिड़ी बड़ी जंग, क्या ‘वी’ मार पाएगी एंट्री?

देश का होम ब्रॉडबैंड बाजार ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसे इस क्षेत्र के जानकारों द्वारा ‘आधार हासिल करना’ कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच प्रतिस्पर्धा हर तिमाही बढ़ती ही जा रही है, जबकि वोडाफोन आइडिया इस क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर […]

कंपनियां, समाचार

नोएडा एयरपोर्ट पर टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क लगाने का आदेश!

दूरसंचार विभाग ने नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट से कहा है कि वह लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार अपना नेटवर्क स्थापित करने की इजाजत दे। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनैशनल एजी की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यमुना इंटरनैशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) को 19 फरवरी को लिख पत्र में यह निर्देश […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम, भारत, समाचार

भारत 5G और AI अपनाने में सबसे आगे, टेलीकॉम नेटवर्क में बड़े बदलाव की तैयारी: एरिक एकुडेन

एरिक्सन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य टेक्नॉलजी ऑफिसर एरिक एकुडेन का कहना है कि दूरसंचार नेटवर्क में एआई को अपनाने में भारत सबसे आगे है और बाकी दुनिया के मुकाबले यहां के ऑपरेटर मजबूत स्थिति में हैं। नई दिल्ली में बिजनेस स्टैंडर्ड की गुलवीन औलख के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 5जी नेटवर्क में […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क विवाद: कनेक्टिविटी के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अनुमति दे एयरपोर्ट

दूरसंचार विभाग ने नवी मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईएएल) से कहा है कि वह दूरसंचार कंपनियों को इस हवाई अड्डे पर अपने नेटवर्क स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करे। दूरसंचार अधिनियम के नियमों के तहत यह अनुमति दी जा सकती है। विभाग ने दूरसंचार अधिनियम के तहत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों का अनुपालन […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

क्या इंटरनैशनल कॉल पर बढ़ेगा चार्ज? एयरटेल-Jio-VI ने ITC में 8 गुना तक बढ़ोतरी की उठाई मांग

भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया समेत देश की प्रमुख दूरसंचार परिचालक कंपनियां इंटरनैशनल टर्मिनेशन चार्ज (आईटीसी) को मौजूदा 0.65 रुपये प्रति मिनट की सीमा से बढ़ाकर तुरंत ही कम से कम 4 से 5 रुपये प्रति मिनट किए जाने पर जोर दे रही हैं। एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए की गई वित्तीय […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें, भारत

India AI Impact Summit 2026: दिल्ली के लग्जरी होटलों में रेट्स आसमान पर, स्वीट्स 30 लाख रुपये तक

India AI Impact Summit 2026: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन से दिल्ली के प्रमुख लग्जरी होटलों की जबरदस्त कमाई होने वाली है। इसका आयोजन 19 और 20 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में एआई जगत के कई दिग्गज ​शिरकत करेंगे जिनमें मेटा के एलेक्जेंडर वांग, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, गूगल डीपमाइंड के डेमिस […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

Airtel की दो टूक: AGR भुगतान पर रोक की जरूरत नहीं, बस गणना में सुधार होनी चाहिए

भारती एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया को दी गई छूट की तरह अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर रोक लगाने की मांग दूरसंचार विभाग से नहीं की है। इसके बजाय एयरटेल ने बकाया के पुनर्मूल्यांकन और पुन: गणना के संबंध में कर्जग्रस्त दूरसंचार कंपनी (वी) जैसी समानता पर जोर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी […]

आज का अखबार, उद्योग, बजट

Budget 2026: वैश्विक सेवा निर्यात में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य, सर्विस सेक्टर को मिली पहली प्राथमिकता

साल 2047 तक वैश्विक सेवा निर्यात में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवा क्षेत्र पर नए सिरे से जोर दिया है और इसे सरकार की वृद्धि की रणनीति में सबसे आगे रखा है। रविवार को बजट भाषण में सीतारमण ने शिक्षा, रोज़गार और एंटरप्राइज पर एक उच्चाधिकार […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

Economic Survey 2026: मैन्युफैक्चरिंग को राष्ट्रीय मिशन बनाने पर जोर, जीवीसी एकीकरण से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

आर्थिक समीक्षा में प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) से गहरे एकीकरण वाली विनिर्माण नीति की जरूरत पर जोर दिया गया है। भूराजनीतिक अस्थिरता और तेज तकनीकी बदलाव को देखते हुए समीक्षा में विनिर्माण को रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा करार दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यह सेक्टर […]

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