लेखक : बीएस संवाददाता

अमेरिका ने भारत के नए प्रतिस्पर्धा कानून पर आपत्ति जताई है जिसके तहत विदेशी कंपनियों को विश्व के किसी भी कोने में अधिग्रहण या विलय करने के लिए नियामक की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। कांग्रेस को सौंपी गई एक रपट में अमेरिकी व्यापार मंत्रालय ने कहा कि उसने संशोधित प्रतिस्पर्धा कानून के तहत विलय […]

बेंगलुरु का नया हवाई अड्डा खुलने में देरी होने से 12 से अधिक एयरलाइनों की अतिरिक्त उड़ान शुरु करने की योजना पर असर पड़ सकता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और कॉर्गो एयरलाइनें शामिल हैं। नया हवाई अड्डा शुरु होने के बावजूद पुराने हवाई अड्डे ने अतिरिक्त उड़ानों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। […]

तीन साल पहले पेटेंट कानूनों में बदलाव के कारण पेटेंट वाली सस्ती दवाएं बेचने से वंचित भारतीय दवा कंपनियों को जल्दी ही बांग्लादेश से  सहारा मिल सकता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भारतीय तकनीकी साझेदारी की नई संभावनाए पैदा होने जा रही है। वहां के पेटेंट कानूनों में संशोधन के तहत पेटेंट वाली सस्ती दवाओं […]

वाणिज्य विभाग पर पूर्व और बाद के निर्यात क्रेडिट पर मिलने वाले ब्याज दर में छूट की तिथि को बढ़ाने के लिए दबाव पड़ रहा है, जो 31 मार्च 2008 को खत्म हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रुपये की मजबूती को देखते हुए निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दरों में छूट […]

ऊंचे पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को निजी कंपनियों में भले ही मोटी तनख्वाह मिलती हो लेकिन बाबू और चपरासी जैसे निचले पदों पर काम करने वाले लोगों को कंपनियां पुरस्कृत करने में कंजूसी दिखाती हैं। छठे वेतन आयोग की तरफ से एक्सएलआरआई जमशेदपुर द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक सरकार निचले स्तर पर काम […]

बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संपूर्ण विकास के लिए कटिबध्द राज्य सरकार द्वारा अलग से प्रस्तुत ‘जेंडर बजट’ के तहत प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य पर औसत चार रुपये प्रतिमाह के आवंटन पर महिलाओं ने गहरा अफसोस जाहिर करते हुए इस राशि को ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ बताया है। बिहार सरकार ने राज्य […]

उत्तरी बंगाल के कूचबिहार हवाई अड्डे पर तीन माह में हवाई यातायात शुरू होने की संभावना है। निर्धारित समय से करीब एक साल बाद यहां विमानों की आवाजाही शुरू होगी। एएआई ने हवाईअड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया था। लेकिन डेक्कन द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विमान की जरूरत के चलते यहां […]

देश के पांच प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों ने राष्ट्रीय खनिज नीति का 2008 का विरोध करते हुए नई नीति को देश विरोधी और बड़ी कंपनियों के हितों के अनुरूप करार दिया है। राज्य इस बारे में प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को संयुक्त ज्ञापन दिया था।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन […]

झारखंड में केंद्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त जल मुहैया कराने के बुनियादी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार 2002-07 के दौरान कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में सफलता के लेखाजोखा से यह यह पता चला […]

देशी नस्ल के पशुधन के संरक्षण को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादन में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने देशी नस्ल की दुधारू गायों के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इसके लिए राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में अच्छी खासी धनराशि का प्रावधान किया है, हालांकि सरकार […]