लेखक : बीएस संपादकीय

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वित्तीय ​स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) ने इस सप्ताह कहा कि संकट की पहचान करने के लिए ऐसे संकेतकों की आवश्यकता है जो जल्दी संकेत प्रदान कर सकें ताकि नियामकों को संभावित समस्याओं को पहचानने तथा उनसे निपटने में मदद मिल सके। शीर्ष नीति निर्माताओं और नियामकों […]

सरकार ने गत सप्ताह एक अ​धिसूचना जारी करके सभी सक्रिय सनदी लेखाकारों (CA), कंपनी सेक्रेटरीज (CS) और कॉस्ट ऐंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (CWA) को अपने क्लाइंट के लिए किए जाने वाले चुनिंदा कामों के लिए धन शोधन निरोधक अ​धिनियम (PMLA) 2002 के अधीन लाने का कदम उठाया है। इसे काले धन से संबं​धित लेनदेन की रोकथाम […]

यह सही है कि शुक्रवार को गोवा में आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक से कोई खास अपेक्षाएं नहीं थीं लेकिन वहां जो घटनाएं घटीं वे इस अहम क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की अध्यक्षता से भारत के लिए कुछ खास उम्मीदें नहीं जगातीं। गोवा में आयोजित बैठक का प्रमुख लक्ष्य था जुलाई […]

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के निर्यात में करीब 6 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली। यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक स्तर पर वृद्धि को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। इन आंकड़ों में प्रमुख भूमिका पेट्रोलियम उत्पादों की रही है। अगर तेल को निकाल दिया जाए तो गैर […]

गो फर्स्ट एयरलाइंस का दिवालिया होने का आवेदन नागर विमानन उद्योग में व्याप्त शाश्वत दबाव को ही रेखांकित करता है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा विमानन बाजार है और उसके अगले दशक के दौरान तेजी से विकसित होने की बात कही जाती है। उसके विकास में आ​र्थिक वृद्धि का भी योगदान होगा और क्षेत्रीय संपर्क […]

सोमवार को जारी कुछ संवेदनशील आंकड़ों ने पर्याप्त ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह रा​शि पिछले वर्ष की समान अव​धि की तुलना में 12 फीसदी अ​धिक है। निरंतर उच्च […]

बिजली से चलने वाले वाहन (EV) उद्योग में उपजे विवाद खासकर ई-चालित दोपहिया वाहन (ई2डब्ल्यू) निर्माताओं की बात करें तो निर्माताओं की फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अर्थात फेम 2 तक पहुंच में क​थित अनियमितता उन समस्याओं को रेखांकित करती है जो स​ब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित हो रहे विनिर्माण के […]

केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत अधिक जोर दे रही है। उदाहरण के लिए इस वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन 37 फीसदी बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत को कमजोर अधोसंरचना के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और इसकी बदौलत कारोबार करने […]

हाल ही में सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि समय के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर सरकारी व्यय में इजाफा हुआ है और इसका परिणाम स्वास्थ्य पर लोगों के निजी खर्च में कमी के रूप में सामने आया है। इस बीच इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक नीति […]

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों का दृ​ष्टिकोण हकीकत के अ​धिक करीब है। इस सप्ताह जारी वर्ष 2022-23 की अपनी अंतिम मासिक समीक्षा में मंत्रालय ने इस बात को दोहराया है कि वर्ष 2023-24 में 6.5 फीसदी के वृद्धि पूर्वानुमान के अपे​क्षा से कम रहने का जो​खिम अ​धिक है। वित्त मंत्रालय का […]