स्पष्ट हों दिशानिर्देश
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के लिए नई विज्ञापन संहिता का प्रस्ताव रखा है ताकि गलत, भ्रामक, पूर्वग्रस्त अथवा झूठे दावों के बल पर निवेशकों को भ्रमित करने की संभावना को कम किया जा सके। इसे निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के लिए मौजूदा आचार संहिता का एक […]
रीपो रेट में अप्रत्याशित ठहराव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने इस वित्त वर्ष की अपनी पहली बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रीपो दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा और उन्हें 6.50 फीसदी पर बरकरार रहने दिया गया। उसके इस निर्णय ने बाजार को चौंका दिया है। अधिकांश बाजार प्रतिभागियों ने, जिनमें इस समाचार […]
क्षमता में सुधार
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के अनुपालन का बोझ कम करने के लिए केवल म्युचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की पेशकश का जो प्रस्ताव रखा है वह एक व्यावहारिक निर्णय तो है ही, साथ ही इस श्रेणी के विस्तार के क्षेत्र में भी वह बड़ा बदलाव लाने […]
नीतिगत समीक्षा: दरों के मोर्चे पर सीमित विकल्प
मई 2022 की शुरुआत में प्रारंभ हुई मौजूदा चक्र की पहली दर वृद्धि के बाद से इस सप्ताह होने वाली वित्त वर्ष 2024 की पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा शायद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास के लिए सबसे कठिन होगी। पिछले साल मई में भारत के केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति […]
भारतीय अर्थव्यवस्था : अनिश्चितता का असर
विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मंगलवार को वृद्धि के नए अनुमान पेश किए। उम्मीद के मुताबिक ही दोनों अनुमान इस बात को रेखांकित करते हैं कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। विश्व बैंक के अनुमानों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3 फीसदी होगी जबकि एडीबी का अनुमान है […]
मुद्रास्फीति : आरबीआई की जारी है लड़ाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति इस सप्ताह जब नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में मिलेगी तो उसे मुद्रास्फीति से जुड़े अनुमानों और नीतिगत प्रतिक्रिया का समायोजन करना होगा। अपनी पिछली बैठक में एमपीसी ने अनुमान जताया था कि जनवरी-मार्च तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 5.7 फीसदी रही। […]
विदेश व्यापार नीति जारी, कार्य प्रगति पर
केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 23) जारी कर दी है। इससे पिछली विदेश व्यापार नीति 2015 में जारी की गई थी और माना जा रहा था कि वह 2020 तक काम आएगी। इसके बाद कोई नीति जारी नहीं की गई और दलील दी गई कि महामारी के कारण […]
हरियाली की दीवार
कई वर्षों तक चली चर्चाओं के पश्चात आखिरकार सरकार ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तारित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पांच किलोमीटर चौड़ी हरियाली की पट्टी बनाने की भव्य परियोजना शुरू कर दी है। ऐसा भूमि के मरुस्थलीकरण और अपघटन से निपटने के लिए किया जा रहा है। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी […]
नियमन पर नजर
भारत के वैश्विक आर्थिक मंदी से बेहतर ढंग से निपटने की संभावनाओं को लेकर एक वजह यह बताई जा रही है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान हमारे बैंकों की बैलेंस शीट में काफी सुधार हुआ है। यह इसलिए संभव हुआ कि नियामकीय निगरानी अपेक्षाकृत सख्त रही और बैकों ने भी अपनी बैलेंस शीट को […]
स्पेक्ट्रम आवंटन : दूर हो नीति का अभाव
देश के निजी क्षेत्र ने लंदन स्थित मुख्यालय वाली कंपनी वनवेब के रूप में अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत की है। यह भारती एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम की सरकार का संयुक्त उपक्रम है जिसने गत रविवार को अंतरिक्ष की कक्षा में 618 उपग्रहों को स्थापित करने का काम पूरा कर लिया। निश्चित तौर […]







