Editorial: विश्व बैंक का वाजिब तर्क, भारत को व्यापार समझौतों को लेकर लगातार करना चाहिए पुनराकलन
विश्व बैंक के भारत के विकास संबंधी अपडेट के ताजा संस्करण में इस बहुपक्षीय संस्था ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण बाह्य परिस्थितियों के बावजूद, मध्यम अवधि में देश की वृद्धि अपेक्षाकृत मजबूत रहेगी। बैंक ने 2024-25 में सात फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान जताया है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा अनुमान से मामूली […]
Editorial: निवेशकों के लिए उत्साह के बीच सावधानी जरूरी
रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स की एसएमई प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को लेकर मचने वाला हो हल्ला संकेत करता है कि प्राथमिक बाजार अतिउत्साह के दौर से गुजर रहा है। एसएमई आईपीओ भी सामान्य आईपीओ की तरह होते हैं जो छोटे और मझोले उपक्रमों द्वारा पेश किए जाते हैं, जिनकी मदद से पूंजी जुटाने और शेयर बाजार में […]
Editorial: भारत में खाद्य तेल की बढ़ती खपत और आयात निर्भरता, फसल विविधीकरण से हो सकता है सुधार
भारत खाद्य तेलों के अहम उत्पादकों में से एक है। दुनिया के कुल तिलहन रकबे का करीब 15-20 फीसदी भारत में है। जबकि वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 6-7 फीसदी और खपत में हमारा योगदान 9-10 फीसदी है। इसके बावजूद देश की खाद्य तेल खपत का करीब 57 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया जाता […]
Editorial: सरकारी व्यय और कृषि के दबाव में विकास दर में गिरावट, फिर भी दिखाई दे रहे आशा के संकेत
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अपने तिमाही आंकड़े जारी कर दिए हैं। अप्रैल और जून 2024 के बीच की अवधि में जीडीपी की वास्तविक सालाना वृद्धि 6.7 फीसदी रही। इसे गिरावट के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि पिछली तिमाही में जीडीपी में सालाना 7.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की […]
Editorial: ISS में फंसे NASA के अंतरिक्ष यात्री- स्टारलाइनर मिशन की विफलता, आगामी चुनौतियां और ISRO के लिए सबक
अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के फरवरी 2025 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में फंसे रहने की खबर उन चुनौतियों को सामने लाती है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में सामने आ सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का यह अनुभवी जोड़ा जून के आरंभ में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर आईएसएस पहुंचा था। यह मिशन […]
Editorial: औद्योगिक पार्कों की राह में चुनौतियां, हल करने होंगे कई मुद्दे
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस सप्ताह मंजूर की गई सरकार की औद्योगिक पार्क नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम 2005 के बाद कारोबार के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने की सबसे महत्त्वाकांक्षी पहल है। 28,600 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऐसे एन्क्लेव विकसित करने की योजना है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक […]
Editorial: GST ढांचे को सहज बनाएं, काउंसिल की बैठक में राज्यों के मंत्रिसमूह को भी करनी चाहिए पहल
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार दरों वाले मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने की है। हालांकि अभी चर्चाएं चल रही हैं और कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन समूह के कुछ सदस्यों का […]
Editorial: ULI से कर्ज देने में होगी आसानी, लागू होने के बाद आ सकता है UPI जैसा क्रांतिकारी बदलाव
ULI RBI: भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रायोगिक परियोजना के बाद आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर एक नया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अथवा यूएलआई जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण बढ़ाया जाएगा, खासकर कृषि और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) क्षेत्र में। […]
Editorial: पुरानी और नई पेंशन योजना की विशेषताओं को मिलाकर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को गत सप्ताह मंजूरी प्रदान की जिसे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (यूपीएस) का नाम दिया गया है। इसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी शुरू की है तथा जो न्यू […]
Editorial: ई-कॉमर्स नीति बढ़ाए प्रतिस्पर्धा, सरकार को स्वामित्व या निवेश के आधार पर रोकना होगा भेदभाव
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की वृद्धि और खुदरा क्षेत्र पर उनके संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गत सप्ताह यह स्पष्ट किया कि सरकार ई-कॉमर्स के विरुद्ध नहीं है बल्कि वह ऑनलाइन और सामान्य खुदरा कारोबारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उन्होंने इस […]









