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ऋण घटाने की दिशा में अस्पष्ट नीति आर्थिक प्रगति पर पड़ सकती है भारीमहिलाओं को नकदी हस्तांतरण, बढ़ते खर्च राज्यों के लिए बड़ी चुनौतीभारत के प्रति निवेशकों का ठंडा रुख हो सकता है विपरीत सकारात्मक संकेतभारतीय मूल के जोहरान ममदानी होंगे न्यूयॉर्क के मेयरश्रद्धांजलि: गोपीचंद हिंदुजा का जज्बा और विरासत हमेशा रहेंगे यादहरियाणा में हुई थी 25 लाख वोटों की चोरी : राहुल गांधीBihar Elections 2025: भाकपा माले की साख दांव पर, पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौतीक्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति की साक्षी बनेगी अमरावती, निवेशकों की रुचि बढ़ीरेवेन्यू का एक बड़ा अहम कारक है AI, Q2 में मुनाफा 21 करोड़ रुपये : विजय शेखर शर्मामौसम का कितना सटीक अनुमान लगा पाएगी AI? मॉडल तैयार करने की कोशिश, लेकिन पूर्ण भरोसा अभी दूर

लेखक : बीएस संपादकीय

आज का अखबार, संपादकीय

सम्पादकीय: आर्थिक संभावनाएं स्थिर लेकिन कई चुनौतियां बरकरार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा मंगलवार को जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार वैश्विक आर्थिक संभावनाएं स्थिर हैं। आईएमएफ ने 2024 के लिए अपने वृद्धि संबंधी अनुमान को 3.2 फीसदी पर स्थिर रखा है। जुलाई अपडेट की तुलना में उसने 2025 के लिए अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंक कम करके 3.2 फीसदी किया है। […]

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संपादकीय: आरबीआई की नीतिगत प्रक्रिया

देश के वित्तीय बाजारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी नीतिगत दरों में कटौती की शुरुआत कब करेगी? खासतौर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद से यह […]

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Editorial: GST प्रणाली में सुधार की जरूरत, मुआवजा उपकर के विलय पर हो विचार

कोविड-19 महामारी की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में देरी हुई। अप्रत्यक्ष कर सुधार 2017 में लागू किया गया था और उस समय यह वादा किया गया था कि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की […]

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भारत-पाकिस्तान रिश्तों में नई शुरुआत की संभावना

भारत की विदेश नीति का यह पहलू पर्यवेक्षकों को चकित कर सकता है कि वह लगभग हर बहुपक्षीय समूह में शामिल होने के लिए कैसे तैयार रहता है। शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ही लेते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारत द्वारा एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों […]

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संपादकीय: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रही हड़ताल का अंत…

एक स्वागतयोग्य घटनाक्रम में कर्मचारियों, कंपनी प्रबंधन और तमिलनाडु सरकार के बीच सफल बातचीत के बाद श्रीपेरुंबुदूर स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) के विनिर्माण संयंत्र में चल रही 37 दिन पुरानी श्रमिकों की हड़ताल इस सप्ताह समाप्त हो गई। इस हड़ताल की शुरुआत तब हुई जब कर्मचारियों ने काम के बोझ और कम वेतन भत्तों, […]

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संपादकीय: सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम (satellite spectrum) का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि नीलामी की संभावना समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही इससे साझा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के वैश्विक मानक की पुष्टि हुई है। अब कीमतों के निर्धारण का मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) […]

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संपादकीय: एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर

केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले पूर्ण बजट की सर्वाधिक चर्चित घोषणाओं में से एक पर अमल शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई के बजट भाषण में कहा था कि सरकार पांच साल के दौरान शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को […]

आज का अखबार, संपादकीय

संपादकीय: संस्थानों की शक्ति

इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन ऐसे विद्वानों को दिया जा रहा है जिन्हें एक बेहद साधारण प्रश्न करने में विशेषज्ञता हासिल है: देश अमीर कैसे बनते हैं? ये विद्वान पारंपरिक संदर्भों में अकादमिक अर्थशास्त्री नहीं हैं। निश्चित तौर पर डैरन एसमोगलू अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में से एक हैं। परंतु साइमन […]

आज का अखबार, लेख, संपादकीय

Editorial: भारत के विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां, अति नियमन और छोटे संयंत्रों का जाल

विनिर्माण क्षेत्र में, खासतौर पर श्रम आधारित विनिर्माण में भारत का निरंतर कमजोर प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मुद्दा है। यह कोई पहेली भी नहीं है बल्कि इस बात को कई तरह से समझा जा सकता है और इसकी कई संभावित वजहें और स्पष्टीकरण हैं। व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव, खराब लैंगिक […]

आज का अखबार, संपादकीय

सम्पादकीय: आत्मविश्वास में इजाफा

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के निवेशकों को राहत देते हुए भारत ने उसके साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के कुछ प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। इसमें निवेशकों के लिए विवाद की स्थिति में समाधान के स्थानीय उपायों का उपयोग करने की अवधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष करना शामिल है। इसका […]

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