लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) के दिशानिर्देशों पर अंतरिम स्थगनादेश का इस्तेमाल ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि सेवा शुल्क को न्यायालय की मंजूरी मिल गई है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें खानपान की […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश पर मुहर लगा दी है जिसमें उसने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये जुर्माना लगाय़ा था। ऐंड्रॉयड मोबाइल फोन के बाजार में अपने दबदबे का बेजा फायदा उठाने के लिए गूगल पर यह जुर्माना ठोका गया था। हालांकि, एनसीएलएटी ने सीसीआई के […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि बैंक किसी कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालना चाहता है तो पहले कर्जदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ का 10 दिसंबर, 2020 […]

केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुरुवार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने राहुल को अपनी एक आम सभा में मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि करने वाली टिप्पणी करने […]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NCLT के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें रिलायंस कैपिटल की परिसंपत्तियों (assets) की नीलामी के दूसरे दौर की इजाजत दी गई है। इस तरह से टॉरंट समूह को झटका लगा है। अदालत ने आरकैप की लेनदारों की समिति को दूसरे दौर की नीलामी के साथ […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को आदेश दिया है कि वह रिलायंस इन्फ्रा की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को 2017 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले के मुताबिक एक माह के भीतर ब्याज सहित भुगतान करे। न्यायालय ने DMRC से यह भी कहा है कि वह मेट्रो […]

बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) ने बुधवार को विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में विदेशी कानून पर वकालत करने की अनुमति दे दी। रेसीप्रोकल लॉ ऐसे कानूनी दर्जे को कहा जाता है, जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के नागरिक को अधिकार व विशेषाधिकार देता है, अगर ऐसा ही विशेषाधिकार […]

सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों को करोड़ों रुपये की चपत लगने और इस मामले में किसी नियामकीय विफलता की जांच करने के लिए आज पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहन […]

सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर केंद्र सरकार के सीलबंद सुझाव को स्वीकार करने से आज इनकार कर दिया। अदाणी समूह की कंपनियों के ​खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और शेयर बाजार पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित […]

केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट जैसे मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के सुझाव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की ओर से अदालत पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार […]