लेखक : भाविनी मिश्रा

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने बुधवार को नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल से कहा कि सुरक्षा रियल्टी के प्रस्ताव (जिसने कर्जदार जेपी इन्फ्राटेक को अपने हाथ में लिया है) पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी विचार कर रही है। एनसीएलटी ने पिछले साल 7 मार्च को जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण सुरक्षा रियल्टी की तरफ […]

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी। अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओप्पो को इंटरडिजिटल के लिए बकाया सभी रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया है और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो भारत में उसके द्वारा डिवाइस की बिक्री प्रतिबं​धित की जा सकती है। न्यायालय ने ओप्पो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुनियाभर में मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी SpiceJet के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह से तल्ख अंदाज में कहा कि आपके पास गो फर्स्ट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस को देने के लिए नहीं? न्यायालय ने अजय सिंह को 15 मार्च तक क्रेडिट सुइस का बकाया कर्ज चुकाने का […]

राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को आज सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और मनमानी भरी बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि योजना नागरिकों के सूचना के अ​धिकार का उल्लंघन करती है। उसने कहा कि इसके कारण नागरिक यह नहीं जान पाते कि किसी पार्टी को […]

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (अब कलवर मैक्स) को नोटिस जारी किया, जिसमें ज़ी ने सोनी संग विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर […]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को आसान तरीके से न्याय पाने का हक है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्राथमिक माध्यम है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी। […]

बाजार नियामक सेबी को अंतरिम राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लेनदारों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़ाने की इजाजत मिली थी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की अपील स्वीकार कर ली है। मुख्य न्यायाधीश […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट के पट्टेदाता को उस इंजन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उसने एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। यह निरीक्षण इंजन को परिचालन से दूर किए जाने के समय और इसकी पुन: डिलिवरी के वक्त इंजन लीज फाइनैंस बीवी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय ने स्पाइसजेट से इंजन […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को सही ठहराया है, जिसमें अदालत ने तकनीकी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस को निर्देश दिया था कि वह कर बकाए के तौर पर आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये का बकाया कर चुकाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने उच्च न्यायालय […]