अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा गौतम अदाणी और अदाणी समूह के अन्य अधिकारियों पर लगाए गए अभियोग के खिलाफ अपील की जा सकती है और निपटान मार्ग जैसे अन्य कानूनी उपाय तलाशे जा सकते हैं, लेकिन कानूनी संस्थानों का कहना है कि लागत के साथ ऐसा हो सकता है।
20 नवंबर को अमेरिकी अभियोजकों ने अदाणी समूह के कई अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई और अमेरिकी निवेशकों से धन प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियां और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रची। भ्रामक बयानों का आधार उन्होंने ऐसा किया। जबकि अदाणी समूह ने आरोपों से इनकार किया है और उन्हें निराधार बताया है, लेकिन वह हर संभव कानूनी सहारा लेगा। पाक-साफ होने के लिए समूह ने समझौते का संकेत देने वाला कोई बयान नहीं दिया है।
कानूनी कंपनियों ने कहा कि आपसी निपटान से कानूनी लड़ाई से राहत मिलेगी, लेकिन यह अपराध बोध की भावना पैदा कर सकती है।
कोछड़ ऐंड कंपनी के पार्टनर शिप सप्रा ने कहा, एक समझौता एक लंबी सुनवाई की कठोरता से बचाएगा और भविष्य के लिए सख्त अनुपालन के अधीन इस मुद्दे को शांत कर देगा। अल्पावधि में, यह वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान को कम करने में सहायता कर सकता है। हालांकि, यह अपराध की भावना पैदा कर सकता है, भले ही आंशिक हो, विशेष रूप से कथित अपराधों की प्रकृति को देखते हुए।
सप्रा कहते हैं, हालांकि इसे निपटान कहा जाता है, भुगतान जुर्माने की प्रकृति में हो सकता है, जिसकी परिभाषा के अनुसार गलत काम की स्वीकृति शामिल है। व्हाइट एंड ब्रीफ, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के मैनेजिंग पार्टनर निलेश त्रिभुवन की राय भी ऐसी ही है।
उन्होंने कहा, ऐसे समझौतों में आम तौर पर शामिल ‘नो-एडमिशन’ क्लॉज के बावजूद किसी मामले को निपटाने को कभी-कभी गलत काम की स्वीकृति के रूप में गलत समझा जा सकता है। अदाणी जैसे वैश्विक समूह के लिए प्रतिष्ठा प्रबंधन और कानूनी रणनीति के बीच संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
हालांकि, कुछ अन्य लोग इससे सहमत नहीं हैं और उनका मानना है कि समझौता, अधिकारियों को आगे की सार्वजनिक जांच से बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से अदाणी को लंबे समय तक सार्वजनिक जांच से बचने और प्रतिष्ठा में गिरावट को कम करने की अनुमति मिल सकती है, जो विस्तारित मुकदमेबाजी के दौरान अपरिहार्य है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि एफसीपीए मामलों में समझौते अक्सर आपराधिक सजा के बजाय नागरिक समाधान में परिणत होते हैं, जो संभावित रूप से उन्हें और उनके सहयोगियों को प्रत्यर्पण या हिरासत की सजा के गंभीर परिणामों से बचाता है।
वकीलों ने कहा, जबकि अमेरिकी कानून विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम द्वारा शासित रिश्वत मामलों में निपटान की अनुमति देता है, भारत में रिश्वत के आरोपों के निपटान के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि, इस पर कोई अद्यतन जानकारी नहीं है कि भारतीय नियामक या जांच निकाय समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों को साबित करेंगे या नहीं।
