लेखक : भाविनी मिश्रा

गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत से भी राहत नहीं मिल पाई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गूगल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। NCLAT ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा था, […]

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका की गुरुवार को सुनवाई करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। आयोग ने एंड्रायड डिवाइस से जुड़े मामले में अनुचित तरीके अपनाने पर जुर्माना लगाया था। आयोग ने गूगल को तीन महीनों […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यश राज फिल्म्स को ऑडियो विवरण और क्लोज कैप्शन (सबटाइटल) जोड़ने का निर्देश दिया है ताकि दिव्यांग लोग भी फिल्मों का आनंद उठा सकें। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि इस निर्देश के बाद पठान फिल्म निर्माता यश राज फिल्म्स अपनी फिल्म को व्यापक रूप दे सकती है। दिल्ली […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज गूगल से पूछा कि भारत और अन्य यूरोपीय देशों में एंड्रायड उपकरणों के मानक अलग-अलग क्यों हैं। अदालत ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीाई) के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर सुनवाई की, जिसके तहत गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना एंड्रायड उपकरणों की प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने के […]

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली सरकार पंचाट के फैसले के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को भुगतान करने को तैयार नहीं है। डीएमआरसी ने पंचाट के फैसले के मुताबिक भुगतान करने हेतु धन जुटाने के लिए राइट्स इश्यू पेश किया था और […]

सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने  500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के मोदी सरकार के 2016 के फैसले को सही ठहराते हुए आज कहा कि यह निर्णय कार्यकारी नीति से संबं​धित था और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 […]

सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि प्रत्यक्ष सबूतों का अभाव होने पर भी लोक सेवक को परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीएसी) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एस ए नजीर, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति बी आर गवाई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना […]

DMRC ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आरइन्फ्रा) के कर्ज को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए राइट इश्यू की पेशकश कर दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) में अपने मौजूदा शेयरधारकों – केंद्र और दिल्ली सरकार, के लिए 7131 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने कहा कि दोनों सरकारों को […]

रिलायंस इन्फ्रा ने 2 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें 4,500 करोड़ रुपये के मध्यस्थता राशि के भुगतान की मांग की गई थी।