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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, कंपनियां

गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका स्वीकार

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के दिल्ली पीठ ने संकटग्रस्त विमानन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका आज स्वीकार कर ली। इसके साथ ही विमानन कंपनी को ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत मॉरेटोरियम में रख दिया गया। एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है, ‘कॉरपोरेट आवेदक (गो फर्स्ट) की याचिका स्वीकार […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Go First दिवाला याचिका पर चाह रही जल्द आदेश, NCLT से लगाई गुहार

गो फर्स्ट (Go First) ने दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (NCLT) से आज अपनी दिवाला याचिका पर जल्द आदेश पारित करने के लिए कहा। NCLT ने सुनवाई की अगली तारीख नहीं दी है या यह नहीं बताया है कि आदेश कब पारित किया जा सकता है। पट्टा देने वालों ने गो फर्स्ट के 36 […]

आज का अखबार, कंपनियां

Go First के पट्टेदारों ने किया दिवालिया अर्जी का विरोध, NCLT ने फैसला सुरक्षित रखा

संकटग्रस्त विमानन कंपनी गो फर्स्ट के पट्टेदारों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में इसके परिचालकों की ऋण शोधन अक्षमता याचिका का विरोध किया है। NCLT ने आज दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। Go First का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज क्रिष्ण कौल ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

IL&FS के पूर्व ऑडिटरों की बढ़ेगी मु​श्किल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कार्रवाई रद्द करने का फैसला

आईएलऐंडएफएस फाइनैं​शियल ​सर्विसेज (IL&FS Financial Services- IL&FS Financial) के पूर्व ऑडिटरों बीएसआर ऐंड एसोसिएट्स (BSR & Associates) और डेलॉयट ह​स्किन्स ऐंड सेल्स (Deloitte Haskins and Sells) को अदालत के फैसले से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (NCLT) और मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष इन दोनों फर्मों के ​खिलाफ चल […]

आज का अखबार, कंपनियां

IBC: कर्मचारियों का बकाया प्राथमिकता में नहीं- कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कि जब कंपनी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC)  2016 के तहत परिसमापन से गुजर रही हो तो कर्मचारियों के बकाए का भुगतान तरजीही भुगतान के तहत नहीं होगा। न्यायमूर्ति एमआर शाह और संजीव खन्ना के पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी अधिनियम […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Google की बिलिंग पॉलिसी मामले में ADIF और CCI को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) को अल्फाबेट (Alphabet) के स्वामित्व वाली Google की उस अपील पर नोटिस जारी किया, जो बाजार नियामक को तकनीकी क्षेत्र की इस दिग्गज की नई बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअपों की याचिका पर फैसला करने के […]

आज का अखबार, कानून, भारत

अगर स्टांप पर मध्यस्थता समझौता नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर होगा अमान्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से कहा है कि बगैर स्टांप वाले अनुबंध (unstamped contract ) में मध्यस्थता समझौता (arbitration agreement) लागू किए किए जाने योग्य और वैध नहीं है। बहुमत के फैसले में कहा गया है, ‘स्टांप अधिनियम (Stamp Act) द्वारा मान्य नहीं किया गया मध्यस्थता समझौता कानून के हिसाब […]

आज का अखबार, भारत

ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए न हो आदेश का उपयोग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) के दिशानिर्देशों पर अंतरिम स्थगनादेश का इस्तेमाल ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि सेवा शुल्क को न्यायालय की मंजूरी मिल गई है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें खानपान की […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Google पर जुर्माना बरकरार, एनसीएलएटी ने गूगल के खिलाफ सीसीआई के आदेश को रखा बहाल

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश पर मुहर लगा दी है जिसमें उसने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये जुर्माना लगाय़ा था। ऐंड्रॉयड मोबाइल फोन के बाजार में अपने दबदबे का बेजा फायदा उठाने के लिए गूगल पर यह जुर्माना ठोका गया था। हालांकि, एनसीएलएटी ने सीसीआई के […]

आज का अखबार, कानून, बैंक

धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्जदार की हो सुनवाई: सर्वोच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि बैंक किसी कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालना चाहता है तो पहले कर्जदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ का 10 दिसंबर, 2020 […]

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