लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आयकर अधिनियम की व्याख्या 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के साथ की जानी चाहिए। इससे पुनराकलन के करीब 90,000 नोटिस पर इसका असर होगा और राजस्व विभाग को राहत मिलेगी। न्यायालय ने इस मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को […]

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह प्राधिकरण एक तरह से देश के पूर्व अफसरशाहों को सेवानिवृत्ति के बाद पदस्थापित करने का केंद्र बन गया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुइयां के पीठ ने कहा, ‘हम रेरा के बारे में […]

Jet Airways Case: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सफल बोलीदाता जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) बकाया का भुगतान करने के लिए “अनिच्छुक” था और “लिक्विडेशन” का ही एकमात्र विकल्प बचा था। चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एडटेक कंपनी बैजूस के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को यथास्थिति बरकरार रखने और लेनदारों की समिति (सीओसी) की कोई बैठक नहीं करने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर चिंता जताई, जिसमें संकटग्रस्त एडटेक फर्म बैजूस के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद कर दी गई। न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी ने इस मामले में ‘अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया।’ भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका की […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। यह योजना करदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीली पंचाट में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिका और विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटान करने की अनुमति देगी। […]

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले पर कुछ राहत पाने की दूरसंचार कंपनियों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने एजीआर रकम की समीक्षा एवं इसकी गणना के लिए दूरसंचार कंपनियों खासकर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने 2019 में अपने एक आदेश में […]

यह मामला भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनके छोटे भाई गौरीशंकर कल्याणी के बीच उनकी दिवंगत मां सुलोचना की वसीयत को लेकर दो वसीयतों के कानूनी झगड़े से जुड़ा है। कल्याणी परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में अब एक नया मोड़ आया है जिसमें बाबा, गौरीशंकर और उनकी बहन […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का आदेश आने तक डिकी ट्रस्ट-अदाणी पावर को दिवालिया कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड के परिचालन की अनुमति दी है। डिकी ट्रस्ट-अदाणी पावर कंसोर्टियम इस दिवालिया कंपनी की सफल बोलीदाता है। एनसीएलएटी ने 6 सितंबर को संकटग्रस्त कंपनी सीईपीएल के पुनरुद्धार के लिए डिकी अल्टरनेटिव […]

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के राज्यों को खनन व खनन संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने के फैसले की पुनर्विचार की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को 8:1 से फैसला दिया था। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त के फैसले ने राज्यों को केंद्र से खनिज युक्त भूमि से पिछली तारीख 1 अप्रैल […]