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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, बॉन्ड, वित्त-बीमा

चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए SBI ने मांगी मोहलत

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी। अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

OPPO को रॉयल्टी चुकाने का निर्देश, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओप्पो को इंटरडिजिटल के लिए बकाया सभी रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया है और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो भारत में उसके द्वारा डिवाइस की बिक्री प्रतिबं​धित की जा सकती है। न्यायालय ने ओप्पो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुनियाभर में मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क […]

आज का अखबार, कंपनियां

SpiceJet को क्रेडिट सुइस का ऋण चुकाने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी SpiceJet के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह से तल्ख अंदाज में कहा कि आपके पास गो फर्स्ट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस को देने के लिए नहीं? न्यायालय ने अजय सिंह को 15 मार्च तक क्रेडिट सुइस का बकाया कर्ज चुकाने का […]

आज का अखबार, भारत, राजनीति

Electoral Bond असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की योजना; SBI को बताने होंगे चंदा दाता के नाम व रकम

राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को आज सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और मनमानी भरी बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि योजना नागरिकों के सूचना के अ​धिकार का उल्लंघन करती है। उसने कहा कि इसके कारण नागरिक यह नहीं जान पाते कि किसी पार्टी को […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Zee की याचिका पर Sony को नोटिस, दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (अब कलवर मैक्स) को नोटिस जारी किया, जिसमें ज़ी ने सोनी संग विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट के पूरे हुए 75 साल, परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को आसान तरीके से न्याय पाने का हक है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्राथमिक माध्यम है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी। […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार, समाचार

गिरवी शेयर मामले में SAT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बाजार नियामक सेबी को अंतरिम राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लेनदारों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़ाने की इजाजत मिली थी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की अपील स्वीकार कर ली है। मुख्य न्यायाधीश […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

SpiceJet के इंजन जांच पाएंगी पट्टा कंपनियां, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट के पट्टेदाता को उस इंजन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उसने एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। यह निरीक्षण इंजन को परिचालन से दूर किए जाने के समय और इसकी पुन: डिलिवरी के वक्त इंजन लीज फाइनैंस बीवी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय ने स्पाइसजेट से इंजन […]

आईटी, आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

Cognizant को आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को सही ठहराया है, जिसमें अदालत ने तकनीकी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस को निर्देश दिया था कि वह कर बकाए के तौर पर आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये का बकाया कर चुकाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने उच्च न्यायालय […]

आज का अखबार, कंपनियां, बाजार, भारत

अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया CBI या SIT जांच से इनकार?

सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच किसी विशेष जांच टीम (एसआईटी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार करते हुए आज कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी जांच फिलहाल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कर रहा है। अदालत ने […]

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