लेखक : भाविनी मिश्रा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के हालिया आदेश ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस अधिकार को बरकरार रखा है जिसके तहत वह दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी सामने आने पर किसी भी चरण में समाधान योजना (resolution plan) को वापस ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज भूषण पावर ऐंड स्टील (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को बरकरार रखा और पूर्व प्रवर्तकों एवं कुछ ऋणदाताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश के संदर्भ में कहा कि जेएसडब्ल्यू कंपनी में काफी निवेश पहले ही कर चुकी […]

देश के वा​णि​ज्यिक पंचाटों में लंबित मामलों की संख्या सितंबर, 2025 तक बढ़कर 3.56 लाख हो चुकी है। कानूनी मामलों के थिंक टैंक दक्ष (डीएकेएसएच) के एक अध्ययन के अनुसार, इन लंबित मामलों में कुल 24.72 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। थिंक टैंक ने पंचाटों की ​स्थिति पर रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स 2025’ में […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ‘सार्वजनिक भलाई का एक साधन’ है, जो सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ‘साधारण च्यवनप्राश क्यों इस्तेमाल करें’ लाइन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ‘40 जड़ी-बूटियों से बना’ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो डाबर को सीधे संदर्भित करता है। इसके साथ ही अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद की उस अपील का निपटारा कर दिया, जो डाबर के […]

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को छह और नए मामले दर्ज करने के लिए कहा है। घर खरीदारों को धोखा देने के मकसद से बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच सांठगांठ की जांच पहले से ही जारी है। यह एजेंसी द्वारा पहले […]

उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद में इसी साल 12 जून को हुई एयर इंडिया की दुर्घटना की प्रारंभिक जांच पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की रिपोर्ट के ‘चयनात्मक’ प्रकाशन पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एन कोटेश्वर सिंह के दो न्यायाधीशों वाले पीठ ने कहा कि ‘प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का चयनात्मक प्रकाशन दुर्भाग्यपूर्ण था।’ […]

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूरसंचार विभाग की तरफ से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की अतिरिक्त मांग को रद्द करने के निर्देश देने की मांग से संबंधित वोडाफोन की नई याचिका के संबंध में ‘कोई समाधान निकालना होगा।’ केंद्र ने अदालत को बताया कि समाधान तलाशने के लिए सरकार […]

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बैंक की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना को अधिकार के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि उधारकर्ताओं को इसका लाभ उठाने के लिए अनिवार्य शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें बकाया रकम के एक निश्चित हिस्से का अग्रिम भुगतान […]

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अक्टूबर-नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनने वाले धान की पराली के धुएं पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुझाव देते हुए कि पराली जलाने में शामिल किसानों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से सही संदेश जाएगा और अन्य किसान […]