Electoral Bond असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की योजना; SBI को बताने होंगे चंदा दाता के नाम व रकम
राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को आज सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और मनमानी भरी बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। उसने कहा कि इसके कारण नागरिक यह नहीं जान पाते कि किसी पार्टी को […]
Zee की याचिका पर Sony को नोटिस, दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश
नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (अब कलवर मैक्स) को नोटिस जारी किया, जिसमें ज़ी ने सोनी संग विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर […]
सुप्रीम कोर्ट के पूरे हुए 75 साल, परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को आसान तरीके से न्याय पाने का हक है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्राथमिक माध्यम है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी। […]
गिरवी शेयर मामले में SAT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
बाजार नियामक सेबी को अंतरिम राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लेनदारों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़ाने की इजाजत मिली थी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की अपील स्वीकार कर ली है। मुख्य न्यायाधीश […]
SpiceJet के इंजन जांच पाएंगी पट्टा कंपनियां, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट के पट्टेदाता को उस इंजन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उसने एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। यह निरीक्षण इंजन को परिचालन से दूर किए जाने के समय और इसकी पुन: डिलिवरी के वक्त इंजन लीज फाइनैंस बीवी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय ने स्पाइसजेट से इंजन […]
Cognizant को आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को सही ठहराया है, जिसमें अदालत ने तकनीकी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस को निर्देश दिया था कि वह कर बकाए के तौर पर आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये का बकाया कर चुकाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने उच्च न्यायालय […]
अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया CBI या SIT जांच से इनकार?
सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच किसी विशेष जांच टीम (एसआईटी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार करते हुए आज कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी जांच फिलहाल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कर रहा है। अदालत ने […]
NCLAT ने Jet Airways के विमान की बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को जेट एयरवेज (Jet Airways) के कामयाब बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कंसोर्टियम ने विमानन कंपनी के विमान की बिक्री को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ जेकेसी की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसमें […]
ZEE-Sony का मर्जर रोकने से एनसीएलएटी का इनकार
नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी कॉरपोरेशन के विलय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को सुनवाई पर सहमति जताई। ऐक्सिस फाइनैंस लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक ने इस विलय को NCLAT में चुनौती दी है। आईडीबीआई बैंक के […]
बिना स्टांप के मध्यस्थता समझौते अवैध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यों वाले पीठ ने बुधवार को एकमत से फैसला सुनाया कि किसी समझौते पर स्टांप न लगने या उचित स्टांप नहीं लगने का दस्तावेज की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इस कमी को दूर किया जा सकता है। न्यायालय ने अप्रैल में दिए अपने फैसले को पलट दिया है। […]