लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार और अदाणी प्रॉपर्टीज से उस याचिका पर जवाब तलब किया जिसमें धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना अदाणी को दिए जाने को चुनौती दी गई है। अलबत्ता शीर्ष अदालत ने परियोजना स्थल पर चल रहे काम को रोकने से इनकार कर दिया। इससे पहले अदाणी समूह ने कहा था कि निर्माण […]

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि यह 15 अप्रैल से जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। अदालत ने सभी पक्षों को एक हफ्ते के भीतर अपनी लिखित दलीलें देने के लिए कहा […]

अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में सोशल मीडिया साइट एक्स एवं नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर द्वारा अधिवक्ता विनीत जिंदल के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक्स और […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम (डीएमआर अधिनियम) के तहत तंत्र बनाने को कहा है ताकि आमलोग चिकित्सा से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत कर सकें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र शादान फरासत को सुनवाई की अगली तारीख पर अधिनियम के क्रियान्वयन […]

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के खिलाफ एएनआई मीडिया द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को भी सुनवाई की जाएगी। आरोप लगाया है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और अन्य आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अवैध तरीके से इसके कंटेंट का उपयोग किया गया है। […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अमेरिकी निवेशक दिग्विजय ‘डैनी’ गायकवाड़ को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी पेशकश हेतु 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 13 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है। गायकवाड़ को सर्वोच्च न्यायालय ने 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक […]

उच्चतम न्यायालय ने चुनावों से पहले ‘मुफ्त चीजें’ देने के राजनीतिक दलों के वादों की बुधवार को कड़ी आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्यधारा में लाने के बजाय ऐसी योजनाओं से क्या हम परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा तकरीबन 50 साल पुराने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) पर रोक लगाए जाने से अमेरिका में अदाणी समूह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में देरी हो सकती है या संभावित रूप से रुक सकती है। विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि एफसीपीए के प्रवर्तन दिशानिर्देशों की […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी के खिलाफ 1,981 करोड़ रुपये का मध्यस्थता फैसला रद्द कर दिया है। 30 जनवरी के अपने निर्णय (सोमवार को अपलोड) में उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने कहा कि मध्यस्थता फैसला ‘स्पष्ट रूप से अवैध और अनुचित’ था। उच्च न्यायालय के 30 जनवरी के आदेश में कहा गया, ‘न्यायालय का […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]