लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादातर रेस्टोरेंट अब भी बिल में 5-10 फीसदी तक का सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। दिल्ली के पॉश खान मार्केट में अधिकतर रेस्टोरेंट “सर्विस चार्ज”, “स्टाफ वेलफेयर कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ज” या “स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ज” के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजरों का कहना […]

सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भूषण पावर ऐंड स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को ‘अवैध’ करार दिया और कंपनी के परिसमापन का निर्देश दिया। अदालत का यह फैसला दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा भूषण पावर […]

देश के रियल एस्टेट क्षेत्र ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शीर्ष अदालत ने डेवलपर और वित्तीय संस्थानों के बीच ‘खतरनाक सांठगांठ’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में 1,200 से अधिक मकान खरीदारों और कर्जदारों ने कहा था कि उन्हें […]

सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने आज एक महत्त्वपूर्ण आदेश में कहा कि अदालतों के पास कुछ सीमाओं के साथ मध्यस्थता फैसलों को संशोधित करने की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार, केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एजी मसीह ने एक के मुकाबले चार के बहुमत से फैसला सुनाया कि […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को फाइनैंस फर्म क्लाइम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हें पट्टे पर दिए गए 95 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार बेचने, स्थानांतरित करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को उनकी […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘मैड-ओवर-डोनट्स’ आउटलेट के खिलाफ 50 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी नोटिस पर शुक्रवार को अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। यह नोटिस डोनट्स, केक और अन्य बेकरी उत्पादों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वर्गीकरण विवाद से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई […]

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री  को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमन तैयार करने जैसे उपाय करने होंगे। इसके जवाब में केंद्र ने अदालत को बताया कि कुछ और नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। अदालत ने केंद्र के अलावा […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को जापान की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने वाले समूह ओरिक्स द्वारा उन्हें लीज पर दिए गए 175 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर किसी तीसरे पक्ष को सौंपने या उन पर कोई अधिकार जताने से रोक दिया गया। इलेक्ट्रिक कैब सेवाएं देने वाली कंपनी ब्लूस्मार्ट, संकटग्रस्त […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पतंजलि के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव पर उनकी ‘शरबत जिहाद’ टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई। रामदेव का बयान कथित तौर पर हमदर्द के पेय रूह अफजा को लक्षित कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि उनकी इन बातों से कोई इत्तफाक नहीं रख सकता, जिन्होंने […]

रैनबैक्सी-फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत दिवालिया याचिका दाखिल की। दिवालिया संहिता की धारा 94 के तहत कॉरपोरेट देनदार/उधारकर्ता या व्यक्तिगत गारंटर दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह मामला न्यायमूर्ति महेंद्र खंडेलवाल और सदस्य (तकनीकी) सुब्रत कुमार दास के […]