लेखक : भाविनी मिश्रा

भारतीय स्टेट बैंक ने चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को हलफनामा दायर कर कहा कि उसने चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। आयोग को दिए गए विवरण में यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। यूनिक नंबर से चुनावी […]

उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे ‘चुनिंदा’ रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने के लिए कहा। अदालत ने प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बॉन्ड की खरीद और उन्हें भुनाए जाने के ब्योरों के अलावा उनकी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा। इसके लिए बैंक को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होने की संभावना है। देश के मुख्य […]

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के माध्यम से बुधवार को उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने 22,030 चुनावी बॉन्ड भुनाए। एसबीआई ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है। उच्चतम न्यायालय ने […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व कंपनी के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कालरॉक कंसोर्टियम ( Jalan Kalrock Consortium- JKC) को सौंपने की आज मंजूरी दे दी। अपील पंचाट ने पिछले साल राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें […]

उच्चतम न्यायालय ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई है। एसबीआई पर अदालत ने यह सख्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां जमा करने के लिए और अधिक समय चाह रहा था। न्यायालय ने बैंक को समय देने से साफ इनकार कर दिया और मंगलवार, 12 […]

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने बुधवार को नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल से कहा कि सुरक्षा रियल्टी के प्रस्ताव (जिसने कर्जदार जेपी इन्फ्राटेक को अपने हाथ में लिया है) पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी विचार कर रही है। एनसीएलटी ने पिछले साल 7 मार्च को जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण सुरक्षा रियल्टी की तरफ […]

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी। अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओप्पो को इंटरडिजिटल के लिए बकाया सभी रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया है और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो भारत में उसके द्वारा डिवाइस की बिक्री प्रतिबं​धित की जा सकती है। न्यायालय ने ओप्पो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुनियाभर में मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी SpiceJet के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह से तल्ख अंदाज में कहा कि आपके पास गो फर्स्ट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस को देने के लिए नहीं? न्यायालय ने अजय सिंह को 15 मार्च तक क्रेडिट सुइस का बकाया कर्ज चुकाने का […]