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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, भारत

New CJI: संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, डी. वाई. चंद्रचूड़ ने की अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। सूत्रों के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बुधवार को केंद्रीय विधि मंत्रालय […]

आज का अखबार, उद्योग, भारत

सुप्रीम कोर्ट ने खनिज रॉयल्टी आदेश पर केंद्र की याचिका को किया खारिज, तिरुपति लड्डू मामले में SIT गठित

उच्च्तम न्यायालय ने शुक्रवार को खनन एवं खनिज-उपयोग गतिविधियों से जुड़े मामले में केंद्र एवं अन्य की समीक्षा याचिकाएं निरस्त कर दी। इन याचिकाओं में 25 जुलाई को उच्चतम न्यायालय से उसी के एक आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था, जिसमें राज्यों को उपकर लगाने का अधिकार दिया गया था। केंद्र ने सितंबर […]

आज का अखबार, कंपनियां

Ace Aviation ने कन्वर्जन स्लॉट के लिए एक और विमान खरीदा

तीन बोइंग बी777 विमानों के अधिग्रहण के लिए जेट एयरवेज के साथ संघर्ष कर रही एस एविएशन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उसने फरवरी 2025 की शुरुआत में कन्वर्जन स्लॉट के लिए एक और विमान खरीदा है। माल्टा स्थित एस एविएशन की पैतृक कंपनी चैलेंज ग्रुप के मुख्य निवेश अधिकारी माइकल कोइश ने कहा […]

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट, समाचार

वाणिज्यिक रियल एस्टेट को इनपुट टैक्स क्रेडिट पर राहत, निवेश को बढ़ावा

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। न्यायालय ने पट्टे पर दी जाने वाली वाणिज्यिक इमारत के निर्माण पर आने वाले खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के आवेदन को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अदालती आदेश से कर विभाग को मिली राहत, 90,000 नोटिसों पर असर

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आयकर अधिनियम की व्याख्या 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के साथ की जानी चाहिए। इससे पुनराकलन के करीब 90,000 नोटिस पर इसका असर होगा और राजस्व विभाग को राहत मिलेगी। न्यायालय ने इस मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को […]

आज का अखबार, उद्योग, ताजा खबरें

पूर्व अफसरशाहों का पुनर्वास केंद्र बना रेरा: सर्वोच्च न्यायालय

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह प्राधिकरण एक तरह से देश के पूर्व अफसरशाहों को सेवानिवृत्ति के बाद पदस्थापित करने का केंद्र बन गया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुइयां के पीठ ने कहा, ‘हम रेरा के बारे में […]

कंपनियां, ताजा खबरें, समाचार

‘SBI ने एयर इंडिया और किंगफिशर एयरलाइंस को नीचे गिराया’…कालरॉक कंसोर्टियम ने SC में कहा

Jet Airways Case: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सफल बोलीदाता जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) बकाया का भुगतान करने के लिए “अनिच्छुक” था और “लिक्विडेशन” का ही एकमात्र विकल्प बचा था। चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ […]

कंपनियां, समाचार

Byju’s मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, फैसला आने तक लेनदारों की बैठक न करें समाधान पेशेवर

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एडटेक कंपनी बैजूस के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को यथास्थिति बरकरार रखने और लेनदारों की समिति (सीओसी) की कोई बैठक नहीं करने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के […]

आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

NCLAT ने Byju’s मामले में विवेक से नहीं किया काम: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर चिंता जताई, जिसमें संकटग्रस्त एडटेक फर्म बैजूस के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद कर दी गई। न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी ने इस मामले में ‘अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया।’ भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024: वित्त मंत्रालय ने किया नोटिफाई, 1 अक्टूबर से होगी लागू स्कीम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। यह योजना करदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीली पंचाट में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिका और विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटान करने की अनुमति देगी। […]

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