लेखक : भाविनी मिश्रा

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने आज कहा है कि व्हाट्सऐप उपयोगकर्ताओं के पास साल 2021 में बनी डेटा शेयरिंग नीति से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। इस नीति के तहत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपनी मूल कंपनी मेटा अथवा अन्य उत्पादों के साथ डेटा साझा की अनुमति थी। अधिकरण मेटा प्लेटफॉर्म (पहले फेसबुक) और […]

कभी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने वाली लो-कॉस्ट एयरलाइन गो फर्स्ट अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सोमवार को एयरलाइन को बंद करने का आदेश दे दिया। यह फैसला कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (CoC) के अनुरोध पर लिया गया, जो इसे दोबारा खड़ा करने में नाकाम […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने बुधवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स (पहले फेसबुक) और व्हाट्सऐप की उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जिनमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने टेक दिग्गज पर 213.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना व्हाट्सऐप की 2021 गोपनीयता नीति से संबंधित […]

मेटा प्लेटफॉर्म (पूर्व में फेसबुक) ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के 213 करोड़ रुपये के दंड लगाए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) का दरवाजा सोमवार को खटखटाया। पंचाट की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी तय की है। दरअसल, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने तकनीकी दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों की जांच के खिलाफ एमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़े विक्रेताओं द्वारा दायर सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताए जाने के बाद न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां पीठ ने कर्नाटक उच्च […]

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बैंक अब क्रेडिट कार्ड के बकाये का देर से भुगतान करने पर ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं। न्यायालय ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (एनसीडीआरसी) के उस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान में देरी पर सालाना अधिकतम 30 फीसदी ब्याज […]

मैरिको और बजाज कंज्यूमर जैसी एफएमसीजी कंपनियों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज 15 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया कि नारियल तेल की छोटी बोतलों को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इन पर पांच प्रतिशत का कर लगाया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने कर विभाग की […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की शाखा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल), उसके प्रबंध निदेशक तथा ऐक्सिस बैंक तथा उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी करके पूछा कि 10 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को ब्याज समेत 4,700 करोड़ रुपये वापस न करने के मामले में […]

विमानन कंपनी इंडिगो ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को दिल्ली उच्च न्यायालय में घसीटा है। विमानन कंपनी ने आरोप लगाया है कि महिंद्रा की अगले साल फरवरी में आने वाली इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा बीई 6ई में उसके ट्रेडमार्क 6ई का उल्लंघन किया गया है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी ने अदालत को यह भी बताया […]

अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा गौतम अदाणी और अदाणी समूह के अन्य अधिकारियों पर लगाए गए अभियोग के खिलाफ अपील की जा सकती है और निपटान मार्ग जैसे अन्य कानूनी उपाय तलाशे जा सकते हैं, लेकिन कानूनी संस्थानों का कहना है कि लागत के साथ ऐसा हो सकता है। 20 नवंबर को अमेरिकी अभियोजकों ने […]