लेखक : भाविनी मिश्रा

बाजार नियामक सेबी को अंतरिम राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लेनदारों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़ाने की इजाजत मिली थी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की अपील स्वीकार कर ली है। मुख्य न्यायाधीश […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट के पट्टेदाता को उस इंजन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उसने एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। यह निरीक्षण इंजन को परिचालन से दूर किए जाने के समय और इसकी पुन: डिलिवरी के वक्त इंजन लीज फाइनैंस बीवी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय ने स्पाइसजेट से इंजन […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को सही ठहराया है, जिसमें अदालत ने तकनीकी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस को निर्देश दिया था कि वह कर बकाए के तौर पर आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये का बकाया कर चुकाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने उच्च न्यायालय […]

सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच किसी विशेष जांच टीम (एसआईटी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार करते हुए आज कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी जांच फिलहाल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कर रहा है। अदालत ने […]

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को जेट एयरवेज (Jet Airways) के कामयाब बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कंसोर्टियम ने विमानन कंपनी के विमान की बिक्री को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ जेकेसी की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसमें […]

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी कॉरपोरेशन के विलय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को सुनवाई पर सहमति जताई। ऐक्सिस फाइनैंस लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक ने इस विलय को NCLAT में चुनौती दी है। आईडीबीआई बैंक के […]

उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यों वाले पीठ ने बुधवार को एकमत से फैसला सुनाया कि किसी समझौते पर स्टांप न लगने या उचित स्टांप नहीं लगने का दस्तावेज की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इस कमी को दूर किया जा सकता है। न्यायालय ने अप्रैल में दिए अपने फैसले को पलट दिया है। […]

उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से सही ठहराया। अदालत ने 2019 में जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कानून की वैधता […]

ठप पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट के एक पट्टादाता ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल किया कि क्या यह विमानन कंपनी जान और अंगों को जोखिम में डाले बिना परीक्षण उड़ान भरने में भी सक्षम है? अदालत ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर (आरपी) को विमान पट्टेदाता की अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल […]

सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले में अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकता है। बाजार नियामक ने भी अदालत से कहा कि उसे मामले की जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा […]