लेखक : भाविनी मिश्रा

रैनबैक्सी-फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत दिवालिया याचिका दाखिल की। दिवालिया संहिता की धारा 94 के तहत कॉरपोरेट देनदार/उधारकर्ता या व्यक्तिगत गारंटर दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह मामला न्यायमूर्ति महेंद्र खंडेलवाल और सदस्य (तकनीकी) सुब्रत कुमार दास के […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि किसी न्यायालय में 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन का दावा किया जाता है तो न्यायालय को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन के पीठ ने 2 लाख रुपये से अधिक […]

आम लोगों को न्यायिक प्रणाली के जरिए इंसाफ दिलाने के मामले में उत्तर के मुकाबले दक्षिणी राज्यों की स्थिति बेहतर है। न्याय प्रदान करने की राज्यों की क्षमता आंकने के लिए हर साल तैयार होने वाली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की रैंकिंग में कर्नाटक पहले स्थान पर है जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर लेबलिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा है। ऐसे में उपभोक्ता कंपनियां फिलहाल सरकार द्वारा अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रही हैं। मामले से अवगत सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में शुक्रवार को उद्योग के अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें आगे […]

नियमों की अनदेखी कर बुलडोजर से घरों को गिराने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने प्रयागराज में 2021 में घरों को ढहाने की कार्रवाई को ‘अमानवीय और अवैध’ बताते हुए प्रभावित प्रत्येक घर के मालिक को 6 सप्ताह के भीतर […]

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को प्ले स्टोर नीतियों से संबंधित दबदबे के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने कहा कि सर्च इंजन दिग्गज ने वास्तव में एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में अपने दबदबे का दुरुपयोग किया है, […]

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने समाधान योजना मंजूर कर ली है तो किसी तरह की कर मांग नहीं की जा सकती है, चाहे वह आयकर विभाग की ही क्यों न हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां […]

अमेरिकी कारोबारी ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध याचिका दायर करके कहा है कि वह गैर कानूनी ढंग से उसकी सामग्री का नियमन और मनमाना सेंसरशिप कर रही है। कंपनी ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम […]

Byju’s के फाउंडर्स ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) चेन्नई बेंच को बताया कि अगर अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अर्जी समय पर सौंपी होती, तो कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से बाहर निकल सकती थी। NCLAT इस मामले में Byju’s के को-फाउंडर रिजू रविंद्रन की उस अपील पर सुनवाई […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएमआर समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) को गाजियाबाद के हिंडन हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने डायल की याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई […]