लेखक : भाविनी मिश्रा

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के राज्यों को खनन व खनन संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने के फैसले की पुनर्विचार की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को 8:1 से फैसला दिया था। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त के फैसले ने राज्यों को केंद्र से खनिज युक्त भूमि से पिछली तारीख 1 अप्रैल […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उसने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस के तीन इंजनों को बंद करने और उन्हें वापस करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने आर्थिक संकटों का सामना कर रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को एस्सार ऑयल ऐंड गैस एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन लिमिटेड के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपील अधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के अहमदाबाद पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने ग्रेका ग्रीन सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को होने वाली गॉडफ्रे फिलिप्स की सालाना आम बैठक (एजीएम) में अपनी दादी वीणा मोदी को मतदान से रोकने वाली रुचिर मोदी की याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने वीणा मोदी को कंपनी के प्रबंध निदेशक के तौर पर प्राप्त पारिश्रमिक और लाभों के बारे में छमाही आधार पर […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सहारा इंडिया को कुल 25,000 करोड़ रुपये के भुगतान में से 10,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए। अदालत ने 2012 में कंपनी को 25,000 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा, हमें सूचना मिली है कि पूंजी बाजार नियामक के पास […]

सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी है। अदालत ने मंत्रालय की 1 जुलाई की अधिसूचना पर रोक लगाई है, जिसमें पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया। अदालत ने कहा […]

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि देश में केवल कुछ ही विमानन कंपनियां रह गई हैं (किफायती विमानन कंपनियों के रूप में), इंडिगो और हम। साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वह भारत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच सक्रिय बनी रहने के लिए संघर्ष कर […]

ICICI Securities delisting: अल्पांश शेयरधारकों के ऐतराज को खारिज करते हुए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के मुंबई पीठ ने बुधवार को ICICI सिक्योरिटीज को शेयर बाजारों से हटने की मंजूरी दे दी। मंजूर योजना के मुताबिक ICICI सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को हर 100 शेयरों पर ICICI बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह […]

Digital court for cheque bounce cases: चेक बाउंस के मामलों से निपटने के लिए देश की पहली डिजिटल अदालत केरल के कोल्लम में शुरू की गई है जिसे 24*7ऑनकोर्ट का नाम दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शुक्रवार को इसकी शुरुआत की। ऑनकोर्ट में मामलों की सुनवाई सितंबर 2024 से […]

Mining Tax: सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक फैसले में राज्यों को खनिजों और उससे संबंधित जमीन पर पिछली ति​थि से कर लगाने का अ​धिकार दिया है। इससे खनन उद्योग को आर्थिक झटका लग सकता है और देश में विनिर्माण तथा धातु क्षेत्र पर भी असर पड़ने की आशंका है। पिछले महीने शीर्ष अदालत ने खनिज […]