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लेखक : आशीष आर्यन

आज का अखबार, कंपनियां

DPDP नियमों से कंपनियों की लागत बढ़ने के आसार, डेटा मैपिंग और सहमति प्रणाली पर बड़ा खर्च

डिजिटल व्य​क्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) अधिनियम के नए नियमों से भारत में उपयोगकर्ताओं का डेटा संभालने वाली कंपनियों की परिचालन लागत अगले 18 महीनों में बढ़ सकती है। उद्योग और वि​धि विशेषज्ञों ने कहा कि 14 नवंबर को अ​धिसूचित नए नियमों के तहत इन कंपनियों को सभी उपयोगकर्ताओं के डेटा मैपिंग के लिए नई प्रणाली […]

उद्योग

DPDP के नए नियमों से बढ़ी ‘कंसेंट मैनेजर्स’ की मांग

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ऐक्ट के तहत जारी की गई नई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स से देश में कंसेंट मैनेजर्स की मांग और उनकी भूमिका दोनों बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन नियमों से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कई नए दायित्व निभाने होंगे। सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी नियमों के मुताबिक, भारत में […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें

सरकार ने नोटिफाई किए डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियम, कंपनियों को मिली 18 महीने की डेडलाइन

सरकार ने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के तहत प्रशासनिक नियमों को आज अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की जमात में शामिल हो गया है जिनके पास एक संघीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता व्यवस्था है। उद्योग और कानूनी विशेषज्ञों ने इन विस्तृत नियमों का स्वागत किया है क्योंकि भारत […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें

DPDP नियम लागू होने के बाद बढ़ेगी सहमति प्रबंधकों की मांग और भूमिका

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के तहत हाल ही में अधिसूचित प्रशासनिक नियमों से उपयोगकर्ताओं की तरफ से काम करने वाले सहमति प्रबंधकों की मांग और भूमिका दोनों बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताया है। शुक्रवार को अधिसूचित नियमों में भारत में निगमित कंपनियों के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की शुद्ध […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें

DPDP कानून के बाद एआई ट्रेनिंग का पर नया संकट: सहमति, डेटा हटाने और बढ़ती लागतों से कंपनियों की बढ़ेगी चुनौती

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों के मूल में सहमति को शामिल किए करने के साथ-साथ कंपनियों को आंतरिक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्राहक डेटा के उपयोग के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। इसके अलावा, इसमें बगैर सहमति के प्रशिक्षण डेटा को हटाना भी शामिल है। उद्योग ने विशेषज्ञों ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

बढ़ती मांग से गूगल का एआई हब में निवेश

गूगल क्लाउड में ग्लोबल रेवेन्यू के अध्यक्ष मैट रेनर का कहना है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा हब स्थापित करने में गूगल का 15 अरब डॉलर का निवेश ग्राहकों की मांग में अपेक्षित वृद्धि का परिणाम है। बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेनर ने कहा, ‘भारत में […]

टेक-ऑटो, ताजा खबरें

Google Maps में आया AI! अब Gemini बताएगा रास्ते के साथ रेस्टोरेंट, ट्रैफिक और पार्किंग की पूरी जानकारी

गूगल मैप्स ने अपने गूगल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को जेमिनाई मैप्स में एकीकृत करने की घोषणा की है। गूगल मैप्स ने गुरुवार को कहा कि इससे उपयोगकर्ता वाहन चलाते समय (नैविगेशन) रेस्तरां, दुकानों और अन्य दूसरी चीजों की मोटी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। भारत में गूगल मैप्स की महाप्रबंधक ललिता रमानी ने कहा […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें, भारत

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में इनोवेशन और रेगुलेशन पर विचार, जरूरत पड़ने पर लाये जाएंगे कानूनी उपाय

सरकार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में लगातार नवाचार सुनि​श्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विनियमन अथवा कानूनी उपाय भी किए जा सकते हैं। वह इंडियाएआई के संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। कृष्णन ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

भारतीय ग्राहकों को मिलेगा इन-कंट्री डेटा प्रोसेसिंग का विकल्प, माइक्रोसॉफ्ट ने की घोषणा

सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र की दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह 2025 के अंत तक भारतीय ग्राहकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट इंटरैक्शन में इन-कंट्री डेटा प्रोसेसिंग का विकल्प देना शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक ग्राहकों के माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट इंटरैक्शन के लिए इन-कंट्री डेटा प्रोसेसिंग […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा– AGR मामले का आदेश सिर्फ वोडाफोन आइडिया पर ही होगा लागू

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में उसका आदेश केवल वोडाफोन आइडिया पर ही लागू होगा, किसी अन्य दूरसंचार कंपनी पर नहीं। शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 तक के कंपनी के कुल एजीआर बकाये का नए सिरे से आकलन करने की अनुमति दी […]

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