लेखक : अजय त्यागी

पांच वर्ष पहले 2021 में जब बाजार नियामक ने 2022-23 से भारत में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के लिए कारोबार जवाबदेही एवं स्थायित्व रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) खुलासों को अनिवार्य बनाया था तब इसे कंपनियों द्वारा गैर वित्तीय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। इस मामले में भारत अग्रणी देशों में […]

विदेशी निवेश को बढ़ावा देना हमेशा से सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। हाल के वर्षों में यह विषय और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारतीय मुद्रा (रुपये) को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विदेशी पूंजी भारत में कई माध्यमों से आ सकती है। इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश […]

कितने लोगों को याद है कि सरकार ने वर्ष 2002 में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) खत्म कर दिया था और उसी वर्ष 1 अप्रैल से पेट्रोल एवं डीजल के लिए बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का ऐलान किया था? तब से दो दशक गुजर जाने के बाद भी सरकार यह निर्णय […]

पश्चिम एशिया संकट के कारण देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की जो कमी बनी हुई है उसने आम परिवारों का प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत प्राकृतिक गैस और एलपी​जी दोनों के मामले में आयात पर निर्भर है। घरेलू खपत के मामले में हम क्रमश: 50 से 60 […]

वित्तीय क्षेत्र में सबसे जरूरी सुधारों की बात की जाए तो ‘बॉन्ड बाजार का एकीकरण’ उनमें एक होगा। इससे सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए नियामक व्यवस्था का एकीकरण हो जाएगा। इससे निवेशकों, कारोबारियों एवं अन्य हितधारकों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ेगी और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का […]

बाजार अधोसंरचना संस्थान (एमआईआई) यानी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी आदि की देश के पूंजी बाजारों के विकास और नियमन में अहम भूमिका है। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 का पांचवां अध्याय एमआईआई के पंजीयन और नियमन से संबंधित है। यह केवल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि मौजूदा कानून के तहत […]

इस बात से सभी सहमत होंगे कि देश के वित्तीय क्षेत्र के कानून प्रवर्तन में जबरदस्त सुधार की आवश्यकता है। अक्सर इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि गलत काम करने वालों पर समय पर और सख्त कार्रवाई अपने आप में एक मजबूत निरोधक का काम करती है। ऐसी प्रभावी कार्रवाई से कई […]

संसद के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में सरकार ने प्रतिभूति बाजारों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025, विधेयक पेश किया। यह लेख विधेयक के खंड 124 पर केंद्रित है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के वार्षिक अधिशेष सामान्य कोष को भारत की […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) की अनिवार्यता शिथिल करने और बड़े इश्यूअर्स को नियामकीय सीमा पूरी करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के उद्देश्य तथा तर्क को सार्वजनिक निवेशकों और कॉरपोरेट संचालन के दृष्टिकोण से परखा […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे की समीक्षा के लिए एक परिचर्चा पत्र जारी कर अच्छा कदम उठाया है। मार्च 2026 में मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे की अनिवार्य दूसरी पांच वर्षीय समीक्षा से पहले इस परिचर्चा पत्र के जरिये प्रमुख पहलुओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। वर्ष 2021 में पहली पांच वर्षीय समीक्षा में इस […]