भारत और चीन दोनों विकासशील देशों को अपने विकास को रफ्तार देने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देशों को वाणिज्यिक संबंध मजबूत करने के साथ ही कारोबारी सहयोग बढ़ाना होगा। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि भारतीय कारोबारी चीन […]
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कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ कदमताल करते हुए महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए कानून बनाती हैं। पहले कानूनों में एक अनुच्छेद होता था, जो बताता था कि वे कार्यपालिका द्वारा तय अमुक तारीख को प्रभाव में आएंगे। किंतु हाल के कुछ कानूनों में इस अनुच्छेद के साथ एक शर्त है, जिसके […]
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देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों, जिन्हें प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है, की वृद्धि दर सितंबर महीने में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत बढ़ी है, जो इसके पिछले महीने में संकुचित हुई थी। पिछले 42 महीने में पहली बार प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन अगस्त में संकुचित (-1.6 प्रतिशत) हुआ था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा […]
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महालेखा नियंत्रक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा 4.7 लाख करोड़ रुपये है। यह वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान का 29.4 प्रतिशत है। यह पिछले साल की समान अवधि में बजट अनुमान के 39.9 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। सरकार ने चालू […]
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चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग संग्रह करीब 72,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एसबीआई कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में यातायात वृद्धि उम्मीद से कम रही और वित्त वर्ष 2025 में टोल शुल्क में धीमी वृद्धि […]
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चीन पहले आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सफल रहा है मगर इस बार स्थिति काफी अलग है। बता रहे हैं जनक राज चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कुछ समय पहले भारी भरकम मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की। वर्ष 2024 में 5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का उसका लक्ष्य खतरे […]
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विदेशी निवेश 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाने के बाद केंद्र सरकार रणनीतिक विदेशी निवेशकों को स्थानीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने में ज्यादा लचीलापन प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नीति निर्माता इक्विटी और डेट के […]
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGA) लागू हुए करीब 18 वर्ष हो चुके हैं और विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि ग्रामीण आजीविका पर इसका प्रभाव कितना सकारात्मक रहा है। यह योजना महामारी के दौरान और समाज के सर्वाधिक संवेदनशील वर्गों को जरूरी सहायता प्रदान करने में विशेष तौर पर उपयोगी साबित हुई। […]
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भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक परिपत्र जारी कर बताया है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के जरिये बिक्री वाली परिसंपत्तियां जल्द ही सूचीबद्ध की जाएंगी और उनकी नीलामी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के तहत संभावित खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगी। आईबीबीआई ने ई-बिक्री प्लेटफॉर्म के जरिये परिसंपत्तियों […]
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दीवाली के दौरान प्रमुख घरेलू मार्गों पर हवाई किराये में 32 फीसदी तक की कमी आई है। यात्रियों की ओर से मांग कम रहने और विमान कंपनियों की मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण किराये में कमी आई है। आम तौर पर पहले बुकिंग कराने पर विमान कंपनियां सस्ती दरों पर टिकट देती हैं और जैसे-जैसे […]
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