Online Gaming Bill 2025: भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। संसद में हाल ही में पारित ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ ने रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस कानून के बाद Dream11 ने अपने पैसे वाले गेम्स को बंद करने का फैसला किया है, जो कंपनी की आय का सबसे बड़ा हिस्सा थे। 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 9600 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना कमाई के बावजूद, Dream11 अब अपने कारोबार को नए सिरे से ढालने की तैयारी में है।
यह नया कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत उन सभी खेलों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें पैसे दांव पर लगते हैं या जीतने पर नकद इनाम मिलता है। चाहे वह स्किल-बेस्ड गेम हो जैसे फैंटेसी क्रिकेट, या फिर मौके पर आधारित गेम, सभी पर रोक है। इस कानून के तहत गेमिंग कंपनियों, विज्ञापनदाताओं और बैंकों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
अगर कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। विज्ञापन देने वालों को भी 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है।
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Dream11 भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम है। 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने इसे शुरू किया था और आज इसके 28 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। कंपनी ने 2024 में 9600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी, जिसमें से 90 फीसदी से ज्यादा रियल मनी गेम्स से आया था। इस बिल के लागू होने के बाद Dream11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं। कंपनी ने अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके अकाउंट में मौजूद पैसे सुरक्षित हैं और वे इसे निकाल सकते हैं।
Dream11 अब अपने दूसरे कारोबारी क्षेत्रों जैसे फैनकोड, ड्रीमसेटगो और ड्रीम गेम स्टूडियोज पर ध्यान दे रही है। साथ ही, कंपनी उन देशों में विस्तार की योजना बना रही है जहां रियल मनी गेमिंग की इजाजत है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन नए क्षेत्रों से उतनी कमाई नहीं हो पाएगी, जितनी फैंटेसी स्पोर्ट्स से होती थी।
यह कानून सिर्फ Dream11 तक सीमित नहीं है। भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जो 3.7 बिलियन डॉलर की है, में रियल मनी गेमिंग का हिस्सा करीब 86 फीसदी है। Dream11, My11Circle, MPL, Games 24×7 और Pokerbaazi जैसी कंपनियां इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बैन से 4 लाख कंपनियों, 2 लाख नौकरियों और 25,000 करोड़ रुपये के निवेश पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही, सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपये के टैक्स का नुकसान हो सकता है।
गेमिंग इंडस्ट्री के लोग इस बैन को गलत दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ वैध कंपनियां बंद होंगी, बल्कि अवैध ऑपरेटर्स को फायदा होगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने सरकार से इस कानून पर फिर से विचार करने की अपील की है।
