facebookmetapixel
इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदेगा HDFC Bank, रिजर्व बैंक से मिली मंजूरीICICI Pru AMC IPO: अप्लाई करने का आखिरी मौका, अब तक कितना हुआ सब्सक्राइब; GMP क्या दे रहा इशारा ?क्या ₹3 लाख प्रति किलो पहुंचेगी चांदी? एक्सपर्ट्स ने बताया- निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिएGold silver price today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, MCX पर देखें आज का भावडॉनल्ड ट्रंप ने BBC पर 40,000 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर कियाबायोकॉन ने नीदरलैंड में उतारी मोटोपे और डायबिटीज के इलाज की दवाजियोस्टार को मिला नया सीएफओ, जानिए कौन हैं जीआर अरुण कुमारकाम के बाद भी काम? ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल’ ने छेड़ी नई बहसलिशस ने रचा इतिहास, पहली बार 100 करोड़ रुपये का मासिक कारोबारविदेशी पढ़ाई की राह बदली: भारतीय छात्र अब दुबई को दे रहे हैं तरजीह
ताजा खबरें

अपराधी और दिवालिया ठेकेदारों को श्रम लाइसेंस नहीं

इस्पात की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज तेज होने लगी हैं। ऐसे में जेएसडब्ल्यू स्टील ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अलग सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें अलग कीमत भी शामिल है। जेएसडब्ल्यू स्टील तरजीही कीमत के अलावा गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) जयंत आचार्य […]

अर्थव्यवस्था

गिग वर्कर्स के लाभ संबंधी जानकारियां करनी होंगी अद्यतन

केंद्र सरकार की ओर से प्रकाशित मसौदा श्रम नियमों के मुताबिक गिग अर्थव्यवस्था में शामिल कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेते रहने के लिए निरंतर अपनी जानकारियों को वेब पोर्टल पर अद्यतन करना होगा। वहीं गिग कंपनियों को भी स्व आकलन के जरिये एक कोष में अपना योगदान देना होगा। सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, […]

अर्थव्यवस्था

अगले साल आधार वर्ष में होगा बदलाव

सरकार अगले साल से कृषि व ग्रामीण श्रम के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए आधार वर्ष में बदलाव करने जा रही है। इस कदम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामगारों पर असर पड़ेगा। सरकार ने गुरुवार को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित महंगाई दर […]

अर्थव्यवस्था

आधार वर्ष बदलने से औद्योगिक श्रमिकों का बढ़ेगा वेतन

केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यूू) के आधार वर्ष को बदलने जा रही है। इस तरह निजी क्षेत्र के कामगारों के न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी की जमीन तैयार कर रही है। श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार […]

अर्थव्यवस्था

नहीं सीखा हुनर तो लौटानी होगी रकम

सरकार ने नई श्रम संहिता में हुनर सीखने के लिए एक कोष (री-स्किलिंग फंड) का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्ते भी जोड़ दी हैं। अपना रोजगार गंवा चुके कामगारों को नई नौकरी पाने में मदद करने के लिए सरकार इस कोष से नकद मदद देने पर विचार कर रही है। हालांकि कामगारों […]

ताजा खबरें

मजदूर संगठनों की हड़ताल 26 नवंबर को

मजदूर संगठनों ने आज घोषणा की है कि वे संसद द्वारा हाल में स्वीकृत श्रम कानूनों के विरोध और आयकर भुगतान न करने वाले सभी परिवारों को नकद हस्तांतरण की मांग को लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक के बाद हस्ताक्षरित मसौदा घोषणा में कहा गया है, […]

अन्य समाचार

मजदूर, यातायात के बिना मुंबई का कारोबार सूना

कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन से बेजार महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई की आर्थिक तथा कारोबारी गतिविधियां बंदिशें हटने के बाद भी पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। जून की शुरुआत में लॉकडाउन खुलने के बाद देश भर में तो कारोबार तेजी से सुधरा मगर मुंबई और आसपास के इलाकों में चार महीने बाद […]

ताजा खबरें

लॉकडाउन और महामारी से अधर में लटके प्रवासी मजदूर

कोविड महामारी ने भारत सहित दुनिया भर में भी लगभग सभी तबकों पर चोट की है। खासकर, प्रवासी कामगारों के लिए यह महामारी आफत का पहाड़ बन कर टूटी है। पिछले छह महीनों में इनके लिए पूरी दुनिया ही बदल गई है। रमेश चंद श्रीवास्तव उनमें एक हैं। श्रीवास्तव जब 15 वर्ष के  थे तब […]

अन्य समाचार

उत्‍तर प्रदेश में बनेंगे सस्‍ते मकान, प्रवासियों के लिए रेंटल कॉम्‍प्लेक्स

उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासियों के लिए शहरों में रेंटल कॉम्‍प्लेक्स बनेंगे। इन परिसरों में कामगारों, छात्रों और कम आय वालों सस्ती दरों पर रहने की सुविधा मिलेगी। कोरोना काल में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए राजधानी लखनऊ में कम कीमत के मकान बनाने की भी योजना शुरू की जा रही है। प्रदेश में […]

लेख

मनरेगा : आज की राहत और कल की उम्मीद

कोविड-19 महामारी के इस अंधेरे दौर में नौकरी एवं अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच 5.6 करोड़ परिवारों को बीते तीन महीनों में काम मिला जिससे उन्हें राहत मिली। उन्हें यह काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्राप्त हुआ जो सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने वाली शायद सबसे बड़ी योजना है। पत्रिका […]