facebookmetapixel
बेरोजगारी में बड़ी गिरावट: नवंबर 2025 में दर 4.7% पर आई, महिलाओं-गांवों में सबसे ज्यादा सुधारक्या आप EMI चुकाने से चूक गए? जानें इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ेगा और इससे कैसे बचेंभारत डेटा सेंटर के लिए दुनिया की पसंदीदा जगह, क्योंकि यहां बिजली की कोई कमी नहीं: गोयलE20 मानकों का पालन न करने वाले वाहनों को हटाने या उनमें सुधार करने की कोई योजना नहीं: गडकरीविदेशी संपत्ति दिखानी है, लेकिन टैक्स फॉर्म में कॉलम नहीं दिख रहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई वजहCBDT की सख्ती: दान संबंधी दावों की दोबारा जांच के बाद टैक्सपेयर्स को डिपार्टमेंट से SMS-ईमेल से अलर्टक्रेडिट कार्ड से हुआ फ्रॉड? इन टिप्स को फॉलो करें और पैसा वापस पाएं₹300 के पार जाएंगे तार बनाने वाली कंपनी के शेयर, ब्रोकरेज ने कहा – खरीद लो; 5 साल में दिया 1029% रिटर्नडिमर्जर का ऐलान: नारायण हृदयालय बदलने जा रहा है अपना ढांचा, शेयर में दिखा मूवमेंटIndia Trade Deficit: नवंबर में निर्यात ने बनाया 10 साल का रिकॉर्ड, आयात में आई गिरावट
कंपनियां

गेमिंग उद्योग की बढ़ी चिंता

एक अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने गेमिंग गतिविधियों के लिए एकसमान 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर रखने का प्रस्ताव दिया है। इससे भारतीय गेमिंग उद्योग की चिंता बढ़ गई है। भारतीय गेमिंग कंपनियों और उद्योग के प्रतिनिधि संगठन ने 18 फीसदी कराधान जारी रखने के लिए प्रस्तुतियां दी थीं। उन्होंने कहा था कि […]

लेख

ईंधन कर सुधार

गत सप्ताह राज्योंके मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष नवंबर में ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि कुछ राज्यों ने अपने करों में इसके समतुल्य कटौती नहीं की। उन्होंने कई गैर भाजपा शासित राज्यों का […]

कमोडिटी

कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!

भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]

कमोडिटी

कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!

भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]

बैंक

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश घटाने की सोच रहे निवेशक

बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कारोबार से प्राप्त लाभ पर 30 प्रतिशत कराधान की घोषणा से क्रिप्टो कंपनियां राहत महसूस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि सरकार धीरे-धीरे ही सही मगर क्रिप्टो परिसंपत्तियों को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मगर इन संपत्तियों में रकम लगाने वाले खुदरा निवेशकों को […]

बजट

विदेशी इकाइयों से प्राप्त लाभांश अब कर रियायत नहीं

भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी सहायक इकाइयों से प्राप्त लाभांश पर कराधान के लिए 15 फीसदी की रियायती दर 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और कुछ कंपनियां भारत के बाहर सिंगापुर अथवा दुबई जैसी जगहों पर अपना […]

बजट

पूंजीगत व्यय पर जोर की खुशी से झूमा बाजार

केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय पर जोर और कराधान के मोर्चे पर किसी नकारात्मक अचरज के अभाव में बाजार ने खुशी जताई है। इससे उत्साहित होकर निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में कोई बिकवाली नहीं की जबकि शेयर बाजार में करीब 1.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। पिछले दो कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार […]

लेख

संतुलन साधने का प्रयास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम जोखिम लेते हुए एक संतुलित बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में कोई हैरान करने वाला कदम नहीं उठाया है और कराधान प्रक्रिया में उथलपुथल लाने वाला कोई उपाय करने से भी परहेज किया है। उन्होंने इनके बजाय स्थिरता को अधिक महत्त्व […]

बाजार

लाभांश व पुनर्खरीद के कराधान में एकरूपता चाहते हैं एफपीआई

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा है कि इस साल के आम बजट में लाभांश और पुनर्खरीद के कराधान में एकरूपता लाने की दरकार है। साल 2020 के बजट में लाभांश वितरण कर कंपनी के हाथ से हटा दिया गया था और कहा गया था कि कंपनी की तरफ से शेयरधारकोंं दी जाने वाली लाभांश आय […]

अर्थव्यवस्था

‘डिजिटल सेवाओं पर कराधान पर बहुपक्षीय सहयोग जरूरी’

शार्दूल अमरचंद और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने नीति आयोग को हाल में सौंपे अपने एक अध्ययन पत्र में डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के बहुपक्षीय दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दिए हैं। डिजिटल कंपनियों पर कराधान के विषय पर दुनिया के देशों के बीच शुक्रवार तक […]