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लेख

बैड बैंक और डीएफआईसे जुड़े सवाल कई

बैंकरों के लिए अब फंसे कर्ज की वसूली का सरदर्द कम होगा। बजट में कहा गया है कि बैंकों के भारी भरकम फंसे हुए कर्ज के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की स्थापना की जाएगी। ये कंपनियां फंसे कर्ज का निपटान और प्रबंधन करेंगी तथा उन्हें वैकल्पिक निवेश फंड तथा […]

बैंक

सशक्त समिति के प्रमुख चाहें बैड बैंक की जल्द स्थापना

येस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता के मुताबिक वित्त मंत्रालय और बैंकों को फंसे ऋणों के अधिग्रहण एवं समाधान की खातिर निवशकों को लुभाने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी और वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) का ढांचा बनाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। अन्यथा इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो सकती […]

बैंक

बैड बैंक से ऋणदाताओं को मिलेगी राहत

वित्तीय सेवाओं का विभाग के सचिव देवाशिष पांडा ने कहा है कि संपत्ति पुनर्गठन और संपत्ति प्रबंधन कंपनी से 2.25 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्तियों के समाधान में मदद मिलेगी। ऐसी कंपनी को ‘बैड बैंक’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, ‘अगर दबाव वाली 2.25 लाख करोड़ रुपये की इन संपत्तियों […]

लेख

व्यापक यथास्थिति, कुछ सुधार

यदि महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए तो प्रथमदृष्टया बजट में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आता। हां, सरकार के राजकोषीय रूढि़वाद और उसकी व्यय नीति तथा कई मोर्चों पर सुधार को लेकर उसकी सकारात्मक इच्छा में अवश्य परिवर्तन नजर आया। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को लेकर व्यापक बदलाव, बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व […]

लेख

बजट में जोखिम एवं अनिश्चितता कम करने पर रहे जोर

एक खास तरह के अर्थशास्त्रियों के लिए बजट सत्र कल्पना के घोड़ों को खुला छोड़ देने का वक्त होता है। लिहाजा दो बुरे खयालों को इतनी शिद्दत से रखा जा रहा है कि पिछले मौकों की तरह अच्छे लोग भी इन बुरे खयालों पर गौर करने की सोच रहे हैं। पहला गलत विचार एक ‘बैड […]

अर्थव्यवस्था

बैड बैंक से किनारा करेगी सरकार!

सरकार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उसका मुंह तकने के बजाय बैंकों से रकम लेकर प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (बैड बैंक) बनाने के लिए कह सकती है। आईबीए चाहता है कि सरकार इसकी प्रवर्तक बने। मगर सरकार संभवत: इससे इनकार कर उसे बैंकों की मदद से ही संस्था का गठन करने के लिए कहेगी। वित्त […]