सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस सिलसिले में मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। पिछले महीने संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिए कानूनी संशोधन को […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी गुरुवार को 20 वैश्विक निवेशकों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ विशिष्ट बातचीत करेंगे। इस बैठक में भारत के आर्थिक परिदृश्य तथा देश में दीर्घावधि के लिए पूंजी आकर्षित करने के लिए जरूरी संरचानात्मक सुधारों पर उनकी राय जानना है। अर्थव्यवस्था की वृद्घि को गति देने के लिए मोदी की अध्यक्षता में […]
रेलवे की पेंशन का बोझ नहीं उठाएगा वित्त मंत्रालय
वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण मालभाड़े व यात्री किराये में गिरावट से प्रभावित रेलवे ने वित्त मंत्रालय से पेंशन देनदारियों का बोझ वहन करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की रेलवे की पेंशन देनदारियों का बोझ उठाने को इच्छुक नहीं है। उसका मानना […]
पेंशन : न्यूनतम रिटर्न की गारंटी की तैयारी
पेंशन फंड नियामक इस वित्त वर्ष के अंत तक एक गारंटीयुक्त उत्पाद को अंतिम रूप देगा, जिसमें न्यूनतम मुनाफे का आश्वासन होगा। इसके अलावा प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) के एक आधार अंक शुल्क की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जो इस समय पेंशन फंड प्रबंधकों को दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र […]
एनपीएस में एसआईपी अपनाएं निवेश की लागत घटाएं
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बात यह कि निवेशक जल्द ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिये भी एनपीएस में निवेश कर पाएंगे। दूसरी घोषणा के तहत पीएफआरडीए ने कहा है कि जो लोग एनपीएस से परिपक्वता अवधि से […]
पीएफ अंशदान के मुताबिक पेंशन संभव
औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द ही कमचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़ा अपना पेंशन खाता मिल सकता है। इसमें कर्मचारियों को अपने अंशदान के हिसाब से लाभ मिलेगा, न कि फंडों के पूल के आधार पर। इस कदम से ज्यादा आमदनी वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने दस्तावेजों को देखा […]
विवरणिका में कर्मियों के बकाए का खुलासा करे यूटीआई एमएफ
बंबई उच्च न्यायालय ने यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह आईपीओ पेश करने से पहले अपनी विवरणिका में मौजूदा व पिछले कर्मियों के बकाए (पेंशन व अन्य बकाया) आदि से जुड़ी आकस्मिक देनदारी को शामिल करे। जुलाई में यूटीआई के अवकाश प्राप्त व वीएसएस एम्पलॉर्यी सोशल एसोसिएशन ने ऑफिसर्स एसोसिएशन के […]
