सूटी में बिक्री से विनिवेश की उम्मीद बढ़ी
ऐक्सिस बैंक में स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाज (सूटी) की शेयरधारिता घटाने की केंद्र की पहल से विनिवेश की उम्मीद मजबूत हुई है। पिछले सप्ताह सरकार ने ऐक्सिस बैंक में खुले बाजार में 220 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इस सौदे को बगैर किसी औपचारिक घोषणा के पूरा किया गया और इसका […]
लाभांश की मांग से खराब होगी पीएसयू की सेहत
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ज्यादा इक्विटी लाभांश मांगा है और यह भी कहा है कि वह बीच-बीच में लाभांश का भुगतान करे ताकि अन्य राजस्व में हुई कमी की भरपाई हो। हालांकि सूचीबद्ध पीएसयू की बैलेंस शीट व लाभ से पता चलता है कि वहां बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। पिछले […]
दिसंबर तक 75 फीसदी खर्च करें पीएसयू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को चालू वित्त वर्ष में दिसंबर अंत तक अपने पूंजीगत आवंटन का 75 प्रतिशत तक हिस्सा खर्च करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने सोमवार को इन कंपनियों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। सरकार कोविड-19 महामारी से आर्थिक नुकसान कम से कम […]
सरकारी निकायों के बकाये का समय पर भुगतान करना जरूरी
अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें हमें बताती हैं कि जब आप कोई माल आपूर्ति करने, सेवा देने या पैसा उधार देने के लिए सरकार के साथ करार करते हैं तो इसमें दूसरे पक्ष यानी सरकार के अपनी देनदारी से पीछे हटने का कोई जोखिम नहीं होता है क्योंकि सरकार के ‘सॉवरिन जोखिम’ को शून्य माना जाता है। […]
बैंकों में मालिकाना के बजाय संचालन अहम
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने आज कहा कि यह अहम नहीं है कि बैंक का मालिक कौन है, बल्कि यह अहम है कि इसका संचालन कैसे हो रहा है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया है, […]
सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कर्ज देने में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति अब निजी क्षेत्र के बैंकों तक बढ़ता नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से आर्थिक सुधार पर बुरा असर पड़ सकता है। नीतिगत कदमों से वित्तीय बाजारों की स्थिति सुधरी है और वित्तीय संस्थानों […]
सरकार के खिलाफ सप्ताह भर बीएमएस का प्रदर्शन
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने आज घोषणा की है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बेचने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक सप्ताह तक प्रदर्शन करेगा। यह विरोध प्रदर्शन ‘सरकार जगाओ’ सप्ताह के हिस्से के रूप में 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होगा। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से […]
सरकारी कंपनियों ने भी खूब ठेके दिए हैं चीनी कंपनियों को!
सीमा पर जारी तनाव के कारण भारत चीन से होने वाले आयातों पर अपनी निर्भरता को लेकर पुनर्विचार करने को मजबूर हुआ है। घरेलू कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाने की आवाज जोर शोर से उठाई जा रही है। लेकिन विगत छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों […]
ऑयल इंडिया, गेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सहित सार्वजनिक उपक्रमों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान की मांग पर दूरसंचार विभाग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने 24 अक्टूबर, 2019 के अदालत के आदेश के […]
सुधार नहीं हो पाने के लिए अफसरशाही जिम्मेदार
तीन सवाल हैं: पहला, क्या नरेंद्र मोदी आर्थिक सुधारक हैं ? दूसरा, पी वी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की भारत के आर्थिक सुधारकों की सूची में वह किस पायदान पर आएंगे? और तीसरा, अपने सुधारवादी विचारों को अमलीजामा पहनाने में वह कितने सफल रहे हैं? अगर पहले सवाल का जवाब हां […]
