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बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने पर सारा जोर, मगर बुनियादी सुधारों का अब भी इंतजारनतीजों के बाद बजाज ऑटो के शेयर पर मचा घमासान, खरीदें या रुकें? जानें ब्रोकरेज की रायBudget 2026: आत्मविश्वास से भरपूर, मगर भविष्य की चिंताओं को लेकर सतर्कसीमा शुल्क में बड़े बदलावों की कमी, क्या टुकड़ों में सुधारों से मिलेगी विनिर्माण को गति?Editorial: चुनौतीपूर्ण समय का बजट — संतुलित घाटा और सर्विस सेक्टर से विकास की उम्मीदमझोले व छोटे शहरों के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड, आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित होंगे शहरStocks to Watch today: रेलवे से लेकर तंबाकू शेयरों तक, जानें आज कौन से सेक्टर और शेयर रहेंगे फोकस मेंSME को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड, छोटे उद्योगों की किस्मत बदलेगी सरकारबैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का हो सकता है गठनबुलेट ट्रेन का महाप्लान: 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने में आएगा ₹16 लाख करोड़ का खर्चा, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप
लेख

चढ़ते बाजार के बीच सुस्त होती अर्थव्यवस्था

भारत में शेयर बाजार चढ़ रहा है जबकि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? यद्यपि शेयरों को कंपनियों के भविष्य के लाभ का वर्तमान मूल्य दर्शाना चाहिए मगर ऐसा लगातार देखा गया है कि मौजूदा और निकट भविष्य के अनुमानित लाभ पर अधिक जोर दिया जाता है। […]

बैंक

ई-कॉमर्स की श्रेणी में क्रिप्टो!

सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के रूप में वर्गीकृत करने की संभावना पर विचार कर रही है और यह भी देख रही है कि उन पर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किया जा सकता है या नहीं। इस कदम का मकसद यह है कि अगर सरकार […]

कमोडिटी

अंडों की ढुलाई पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं : एएआर

अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (एएआर), कर्नाटक ने कहा है कि अंडे कृषि उत्पाद हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा, हालांकि कर अधिकारी इस पर कर लगाए जाने को लेकर तर्क दे रहे हैं। यह नियम एसएएस कार्गो की ओर से दाखिल एक […]

कंपनियां

एयरटेल को रिफंड से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारती एयरटेल को सरकार से 923 करोड़ रुपये की जीएसटी के रिफंड का दावा करने की इजाजत दी गई थी। दूरसंचार ऑपरेटर ने दावा किया था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 में अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान किया था और रिफंड की खातिर […]

अन्य समाचार

वैट के 40,000 लंबित मामले बंद करेगी पंजाब सरकार

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के खिलाफ वित्त वर्ष 2015, वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2017 से संबंधित मूल्य वर्धित कर (वैट) के कुल लंबित 48,000 मामलों में से 40,000 मामलों को समाप्त कर देगी। शेष 8,000 मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। […]

खेल

कोविड मरीजों के लिए वाहन इस्तेमाल पर कर छूट नहीं

अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग, महाराष्ट्र ने कहा है कि परिवहन के लिए पर्यटक की श्रेणी में पंजीकृत वाहनों द्वारा टूर ऐंड ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा कोविड के मरीजों को लाने या ले जाने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट नहीं मिलेगी और उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के […]

अर्थव्यवस्था

सेवा शुल्क पर एजेंसियों को देना पड़ सकता है जीएसटी

सरकारी और निजी एजेंसियों को सरकार के लिए संग्रह किए गए सेवा शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना पड़ सकता है, जो वह ग्राहकों से वसूलती हैं। एएमआरजी ऐंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (एएआर), तेलंगाना ने प्रावधान किया है कि एजेंसी द्वारा […]

अर्थव्यवस्था

लक्ष्य से ज्यादा होगा कर संग्रह

अप्रत्यक्ष कर भुगतान में तेजी, कर अनुपालन में सुधार और महामारी की दूसरी लहर के बाद अधिकांश क्षेत्रों में सुधार की बदौलत चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार का कर संग्रह 22.2 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से पार निकल सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर […]

लेख

सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव की झलक

नरेंद्र मोदी सरकार एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। इस बार सरकार का प्रयास अधिक कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने अब एक नया तरीका अपनाया है और वह आर्थिक वृद्धि की कमान सीधे अपने हाथ में रखने के बजाय इसमें […]

कमोडिटी

खनन रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं वसूलने का आदेश 

उच्चतम न्यायालय ने याची द्वारा खनन अधिकार पर भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकारों को खनन अधिकार के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इस रॉयल्टी पर जीएसटी की दरों में हाल में संशोधन किया गया था, जो 1 […]