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16वां वित्त आयोग: राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% बरकरार, जीडीपी योगदान बना नया मानदंडBudget 2026: मजबूत आर्थिक बुनियाद पर विकास का रोडमैप, सुधारों के बावजूद बाजार को झटकाBudget 2026: TCS, TDS और LSR में बदलाव; धन प्रेषण, यात्रा पैकेज पर कर कटौती से नकदी प्रवाह आसानBudget 2026: खाद्य सब्सिडी में 12.1% का उछाल, 81 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशनBudget 2026: पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ेगी खेती, काजू, नारियल और चंदन जैसी नकदी फसलों पर जोरBudget 2026: मुश्किल दौर से गुजर रहे SEZ को बड़ी राहत, अब घरेलू बाजार में सामान बेच सकेंगी इकाइयांBudget 2026: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अ​भियोजन में ढील, विदेश परिसंपत्तियों की एकबार घोषणा की सुविधाBudget 2026: बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का आवंटन, कैपेक्स में भारी बढ़ोतरीBudget 2026: पहली बार ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा हेल्थ बजट, ‘मिशन बायोफार्मा शक्ति’ का आगाजविनिवेश की नई रणनीति: वित्त वर्ष 2027 में 80,000 करोड़ जुटाएगी सरकार, जानें क्या है पूरा रोडमैप
अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 23 में जीएसटी बढ़ने की आस

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने श्रीमी चौधरी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों में हाल में किए बदलाव का असर दिखने लगा है। संपादित अंश… जीएसटी को 5 साल हो गए हैं। अब तक यह यात्रा कैसी रही है? हमने […]

अर्थव्यवस्था

ई-चालान का बढ़ेगा दायरा

सरकार ई-चालान (इन्वॉयस) का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए न्यूनतम सालाना कारोबार की सीमा इसी वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत अभी 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना कारोबार वालों के लिए ई-चालान अनिवार्य हैं। योजना की […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी से रुकेगा राजस्व रिसाव : जौहरी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का गैर ब्रांडेड पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से राजस्व में रिसाव रुकेगा और विवादों में कमी आएगी। दही, पनीर, लस्सी, छाछ जैसी पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं पर अब 18 जुलाई […]

विशेष

जीएसटी ने बदल दिया सूरत के कपड़ों का रंग

37 वर्षीय मोंटी मंघानी के लिए वर्ष 2017 महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। सालों के संघर्ष के बाद सूरत में उनकी व्यापारिक इकाई का वार्षिक राजस्व एक करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला था। सूरत  सिंथेटिक कपड़ों का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन मंघानी की सफलता अल्पकालिक साबित हुई। सरकार ने उस साल जुलाई में वस्तु […]

लेख

जीएसटी का अगला चरण

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को समाप्त हुई 47वीं बैठक शायद नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद की सबसे महत्त्वपूर्ण बैठक थी। यह बैठक न केवल क्रियान्वयन के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई बल्कि इस बैठक का एजेंडा भी बहुत व्यापक था। फिलहाल यह दलील  देना उचित […]

विशेष

जीएसटी: कुछ ने अपनाया, कुछ के लिए चुनौतियां बरकरार

वर्ष 2017 में जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था तब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अभिषेक आयरन फाउंड्री में छोटे और मध्यम स्तर से लेकर बड़े ग्राहकों का समूह देखा जाता था लेकिन 1 जुलाई के बाद इसके कई रंग फीके पड़ने लगे। देश में अप्रत्यक्ष कर में व्यापक सुधार के […]

विशेष

इनपुट टैक्स क्रेडिट की भरपाई के लिए अब भी करनी पड़ रही मशक्कत

आगरा ताजमहल के लिए मशहूर रहा है, लेकिन यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से भरा एक विनिर्माण केंद्र भी बन गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे से लेकर धातु उत्पादों, पेंट और रसायनों से लेकर जूते तक सब कुछ बनाए जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत के पांच साल बाद भी […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी : कंपनी जगत ने कहा अच्छा, ले​किन…

एक जुलाई को परिचालन के पांच साल पूरे करने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में हालांकि भारतीय कंपनी जगत काफी हद तक सकारात्मक है, लेकिन ज्यादातर मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) का कहना है कि कर दरों को दुरुस्त करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और भी काफी कुछ करने की जरूरत […]

कंपनियां

सोना लाने-ले जाने पर ई-वे बिल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अगले हफ्ते प्रस्तावित बैठक में राज्यों के अंदर सोना तथा बहुमूल्य रत्नों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश पर विचार कर सकती है। मामले के जानकार शख्स ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल की अध्यक्षता वाली मंत्री-स्तरीय […]

अर्थव्यवस्था

अप्रत्यक्ष कर में सुधार पर अभी तय करनी है लंबी राह

भारत में पारदर्शी ‘एक राष्ट्र एक कर’ प्रणाली की व्यवस्था शुरू करने और व्यापक सहकारी संघवाद की शुरुआत करने के मकसद के साथ-साथ केंद्र और राज्य के करों की अधिकता को दूर करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पेशकश पांच साल पहले की गई थी। जीएसटी के लागू करने को लेकर ऐसी […]